Tuesday, 3 March 2020

पार्ट 4: नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019: विरोध का आधार


पार्ट 4: नागरिकता-संशोधन अधिनियम: विवाद
प्रमुख आयाम
1.  विवाद की पृष्ठभूमि
2.    राजनीतिक दलों का रुख
3.  गाँधी और नागरिकता कानून
4. नेहरु-लियाकत पैक्ट और संशोधन अधिनियम
5.  हिन्दू-तुष्टिकरण की नीति 
6.    अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का विरोध
7.    विरोध का आधार:
a.     संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप नहीं
b.     विधि सम्यक् प्रक्रिया की अनदेखी
c.      भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परम्परा के भी प्रतिकूल
d.     मुस्लिमों और गैर-मुस्लिमों के बीच भेदभाव
e.     सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन
f.       मानवाधिकार का प्रश्न: उत्पीड़न की समझ नहीं
g.     धार्मिक उत्पीड़न की भ्रामक धारणा: अन्य पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीन
h.     इस्लामिक राज्यों की भ्रामक धारणा
i.       बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति दोहरा रवैया
j.       मनमानापूर्ण
k.     असम-समझौते का उल्लंघन
l.       कटऑफ तिथि को लेकर विवाद
m.  बांग्लाभाषी भारतीय नागरिकों के हितों का प्रतिकूलतः प्रभावित होना:   

विवाद की पृष्ठभूमि:
अबतक की चर्चा से यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्ट्या यह अधिनियम एक ऐसे विधायन का उदाहरण प्रतीत होता है जो केंद्र सरकार की मानवीय पहल का भी संकेत देता है और पूर्वोत्तर की चिंताओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता का भी; लेकिन इसका लाभ केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से वैध या अवैध रूप से आने वाले छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही मिल सकेगा। लेकिन, गहराई से विचार करने पर इसके पीछे की राजनीति समझ में आती है।   सत्तारूढ़ दल भाजपा की हिन्दुत्व पर आधारित राजनीति और एनआरसी से इसका सम्बंध वह बिंदु है जहाँ संशोधित अधिनियम समस्याजनक प्रतीत होता है। अगर नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019 संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप न होने के कारण समस्याजनक है, तो नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) से इसका सम्बन्ध इसे अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ-साथ समाज के हाशिये पर के समूह के लिए, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं पिछड़े हुए हैं, खतरनाक एवं मारक बना देता है। इसीलिए इसके निहितार्थों को केवल मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों तक सीमित कर देखना भूल साबित होगी। इसकी पुष्टि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर(NRC) से सम्बंधित अबतक के अनुभवों से होती है। शायद इसीलिए इस अधिनियम ने देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध-प्रदर्शनों को जन्म दिया है; यद्यपि हर विरोध-प्रदर्शन के पीछे अलग-अलग कारण हैं। अगर असम के लोग अपनी विशिष्ट भाषायी-सांस्कृतिक पहचान के लोप के साथ-साथ आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका में इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत और विशेषकर तमिलनाडु में श्रीलंकाई तमिलों की उपेक्षा के कारण इसका विरोध हो रहा है। अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय एनआरसी से इसके अंतर्संबंध के कारण आशंकित हैं, तो पढ़े-लिखे युवा एवं बुद्धिजीवी समुदाय संविधान एवं संवैधानिक मूल्यों के क्षरण को लेकर चिंतित हैं।
यही वह पृष्ठभूमि है जिनमें इस अधिनियम के प्रावधानों का मूल्यांकन निम्न संदर्भों में किया जाना चाहिए:
1.  सरकार के द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में, और 
2.  भारतीय संविधान के उपबंधों के आलोक में।
राजनीतिक दलों का रुख:
जहाँ तक राजनीतिक दलों के रुख का प्रश्न है, तो सन् 2003 में नागरिकता क़ानून को लेकर होने वाली संसदीय बहस में काँग्रेस और वामपंथी राजनीतिक दलों के साथ-साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की बात की थी। राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक मनमोहन सिंह ने कहा था, “हमारे देश के विभाजन के बाद, बांग्लादेश जैसे देशों के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर परिस्थितियाँ ऐसे अभागे लोगों को हमारे देश में शरण माँगने पर मजबूर करती हैं, तो इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करने को लेकर हमारा रवैया ज्यादा उदार होना चाहिए।” यहाँ पर नजरिया मानवीय है और इस आलोक में विभाजन-जन्य त्रासदी से पीड़ित समूह को राहत दिलाने का प्रयास है। इस बहस में सरकार की ओर से जवाब देते हुए तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने मनमोहन सिंह की बातों से सहमति प्रदर्शित करते हुए अवैध आप्रवासियों एवं वैध शरणार्थियों के बीच अंतर किया और वैध प्रवासी को ‘धार्मिक प्रताड़ना के कारण भागनेवाले व्यक्ति’ के तौर पर परिभाषित किया। उन्हीं के शब्दों में कहें, तो: “हम हमेशा कहते हैं कि धार्मिक प्रताड़ना के कारण भागने पर मजबूर होनेवाला एक शरणार्थी, एक वैध शरणार्थी है और उसे अवैध आप्रवासियों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है, जो किसी भी कारण से, यहाँ तक कि आर्थिक कारणों से आए हुए हो सकते हैं।” यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने पर विचार करने के पक्ष में थे। उस समय वामपंथी दलों ने भी मनमोहन सिंह की इस माँग का समर्थन किया था। सन् 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इण्डिया (मार्क्सिस्ट) के तत्कालीन महासचिव प्रकाश करात ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सन् 2003 में हुई बहस के दौरान उनके द्वारा अपनाये गए रुख की याद दिलाते हुए उनसे ‘अल्पसंख्यक समुदायायों के शरणार्थियों’ को आसानी से नागरिकता देने के लिए जरूरी संशोधन लाने की माँग की थी।
लेकिन, चूँकि सत्ता-पक्ष और विपक्ष के बीच होने वाली इस पूरी बहस में इनमें से किसी ने भी खास धार्मिक समुदायों का जिक्र नहीं किया था, इसीलिए नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019 का उस बहस से कोई मेल नहीं है। जहाँ सन् 2019 में पारित अधिनियम में चुनिंदा पड़ोसी (इस्लामिक) देशों और चुनिंदा धार्मिक समूहों के नामों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जबकि उस समय बिना ऐसी किसी शर्त के पड़ोसी देशों के सभी प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने पर विचार करने की बात की गयी थी। यही कारण है कि वर्तमान में जहाँ सत्तारूढ़ दल भाजपा सेलेक्टिव तरीके से विपक्षी दल के नेताओं के पुराने पत्रों एवं भाषणों का हवाला देते हुए इस अधिनियम के औचित्य को सिद्ध करने की कोशिश में लगी और अब उन पर अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण एवं अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं काँग्रेस सहित अधिकांश विरोधी दल इस अधिनियम को भाजपा के हिन्दुत्ववादी एजेंडे से जोड़कर देख रहे हैं और उसे संविधान की मूल भावनाओं के प्रतिकूल मानते हुए उसका विरोध कर रहें। बस फर्क यह है कि कुछ राजनीतिक दल इस विरोध को लेकर मुखर हैं, और कुछ राजनीतिक दल हिन्दू मतदाताओं की नाराज़गी के मद्देनज़र महज विरोध की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। 

नागरिकता कानून और गाँधी:

केंद्र सरकार नागरिकता-संशोधन अधिनियम के औचित्य को सिद्ध करने के लिए गाँधी का हवाला देते हुए यह कह रही है कि उसने इसके जरिये गाँधी के अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश की। अशोक वाजपेयी द्वारा सम्पादित गाँधी की सारी प्रार्थना-सभाओं के प्रवचन के संकलन (अप्रैल,1947 से लेकर जनवरी,1948) में 5 जुलाई के प्रवचन के सन्दर्भ में कहा गया है: “मगर पाकिस्तान की असली परीक्षा तो यह होगी कि वह अपने यहाँ रहने वाले राष्ट्रवादी मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और हिन्दुओं आदि के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? इसके अलावा, मुसलमानों में भी तो अनेक फिरके हैं। शिया और सुन्नी तो प्रसिद्ध हैं और भी कई फिरके हैं जिनके साथ देखते हैं, कैसा सलूक होता है? हिन्दुओं के साथ वे लड़ाई करेंगे या दोस्ती के साथ चलेंगे?” स्पष्ट है कि गाँधी की चिन्ता केवल अल्पसंख्यक हिन्दुओं को लेकर नहीं थी, वरन् उनकी चिंताओं के केंद्र में शिया एवं अहमदिया सहित इस्लाम के वे संप्रदाय भी थे जिनकी हैसियत सुन्नी-बहुल पाकिस्तान में इस्लाम से सम्बद्धता के बावजूद अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों से बहुत अलग नहीं थी और उन्हें भी धार्मिक आधार पर ज्यादतियों का शिकार होना पड़ता था। 

इस प्रवचन में गाँधी नए पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों के साथ राष्ट्रवादी मुसलमानों का भी ज़िक्र करते हैं। आगे 10 जुलाई के प्रवचन में एक बार फिर से पाकिस्तान में रहने वाले राष्ट्रवादी मुसलमानों का जिक्र करते हुए गाँधी कहते हैं: “यदि सिंध या और जगहों से लोग डरके मारे अपने घर-बार छोड़ कर यहाँ आ जाते हैं, तो क्या हम उनको भगा दें? यदि हम ऐसा करें, तो अपने को हिन्दुस्तानी किस मुँह से कहेंगे? हम कैसे जय हिन्द का नारा लगाएँगे? यह कहते हुए उनका स्वागत करें कि आइये यह भी आपका मुल्क है और वह भी आपका मुल्क है। इस तरह से उन्हें रखना चाहिए। यदि राष्ट्रीय मुसलमानों को भी पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा, तो वे भी यहीं रहेंगे। हम हिन्दुस्तानी की हैसियत से सब एक ही है। यदि यह नहीं बनता, तो हिन्दुस्तान बन नहीं सकता।” 12 जुलाई को गाँधी कहते हैं: “मेरे पास इन दिनों काफी मुसलमान मिलने आते हैं। वे भी पाकिस्तान से काँपते हैं। ईसाई, पारसी और दूसरे ग़ैर-मुसलमान डरें, यह तो समझ में आ सकता है, मगर मुसलमान क्यों डरें? वे कहते हैं कि हमें देशद्रोही ‘क्वीसलिंग’ (यानि गद्दार) माना जाता है। पाकिस्तान में हिन्दुओं को जो तकलीफ होगी, उससे ज्यादा हमें होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा काँग्रेस के साथ रहना शरियत से गुनाह माना जाएगा। इस्लाम के ये मानी है, तो इसे मैं नहीं मानता। राष्ट्रीय मुसलमानों को कैसे क्विसलिंग कहा जा सकता है? मुझे आशा है कि जिन्ना साहब जहाँ ग़ैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, वहाँ इन मुसलमानों को भी पूरा संरक्षण देंगे।” इन राष्ट्रवादी मुसलमानों की बार-बार बात करते हुए गाँधी कहते हैं कि “पाकिस्तान में अगर राष्ट्रवादी मुसलमान सताए गए, तो हिन्दुस्तान आकर बस सकते हैं।” 26 सितंबर की सभा में गाँधी कहते हैं: “अगर पाकिस्तान में हिन्दू को और भारत में मुसलमानों को पंचम स्तम्भ (वे लोग, जो दुश्मन की मदद करते हैं) यानी गद्दार समझा जाए, भरोसे के काबिल न समझा जाए, तो यह चलने वाली बात नहीं हैं। अगर वे पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान से बेवफाई करते हैं, तो हम एक तरफ से बात नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ जितने मुसलमान रहते हैं, उनको पंचम स्तम्भ बना देते हैं; तो वहाँ पाकिस्तान में जो हिन्दू, सिख रहते हैं, क्या उन सबको भी पंचम स्तम्भ बनाने वाले हैं? यह चलनेवाली बात नहीं है। जो वहाँ रहते हैं, अगर वे वहाँ नहीं रहना चाहते, तो यहाँ खुशी से आ जाएँ। उनको काम देना, उनको आराम से रखना हमारी यूनियन सरकार का परम धर्म हो जाता है। लेकिन, ऐसा नहीं हो सकता कि वे वहाँ बैठे रहें, और छोटे जासूस बनें, काम पाकिस्तान का नहीं, हमारा करें। यह बननेवाली बात नहीं है, और इसमें मैं शरीक नहीं हो सकता।”
गाँधी ने पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों से कहा: “वे पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान का काम करें। पाकिस्तान में छोटे जासूस न बनें। नहीं रहना है, तो सीधे आ जाएँ।” गाँधी ने उनसे यहाँ तक कहा: “वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रहकर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। 26 सितंबर के प्रवचन के आखिर में गाँधी कहते हैं: “जो भी हिन्दू हों, सिख हों, पारसी हों, क्रिस्टी हों, अगर हिन्दुस्तान में बसना चाहें तो उनको हिन्दुस्तान के लिए लड़ना है, मरना है।” 15 सितंबर को गाँधी ने अपनी दिल्ली-डायरी में लिखा था: “हिंदू और सिख सही कदम उठाएँ और उन मुसलमानों को लौटने के लिए आमंत्रित करें जिन्हें अपने घरों से भागना पड़ा था। अगर वो ये साहसिक कदम उठा पाते हैं जो कि हर तरह से सही है, तो उसी समय वो शरणार्थी-समस्या के हल की ओर बढ़ जाएँगे। उन्हें सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया से मान्यता मिलेगी। वो दिल्ली और भारत को बदनामी और बर्बादी से बचाएँगे।” 18 सितंबर को गाँधी ने यह भी कहा: “अगर मान लिया जाए कि पाकिस्तान में सब मुसलमान गंदे हैं, तो उससे हमको क्या? मैं तो आपको कहूँगा कि हिन्दुस्तान को समुंदर ही रखें, जिससे सारी गंदगी बह जाए। हमारा यह काम नहीं हो सकता कि कोई गंदा करे, तो हम भी गंदा करें।” स्पष्ट है कि गाँधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी भारत में बसाने की बात की थी।

नेहरु-लियाकत पैक्ट और संशोधन अधिनियम:

नागरिकता-संशोधन कानून के समर्थन में जिस नेहरू-लियाकत समझौते का ज़िक्र किया जा रहा है, वह समझौता 8 अप्रैल,1950 को सम्पन्न हुआ था। यह समझौता भारत और पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से सम्बंधित था, और इसके जरिये दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को यह आश्वस्त करने का प्रयास किया गया कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। इसी आलोक में इस समझौते में दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई थी: “दोनों अपने-अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों को बराबर मानेंगे...उनका सम्मान करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, उन्हें स्वतंत्रता देंगे।” इस समझौते की शुरूआत इन पंक्तियों से होती है: “भारत और पाकिस्तान की सरकार प्रतिबद्धता से इस बात पर सहमत है कि दोनों अपने-अपने क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों, चाहे उनका धर्म कुछ भी क्यों न हो, के लिए नागरिकता के सन्दर्भ में पूर्ण समानता को सुनिश्चित करेंगे।” यहाँ पर दो बातों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है:
1.  इस समझौते में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का उल्लेख है। यह स्पष्ट किया गया है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी क्यों न हो।
2.  न तो इसमें कहीं भी ‘धार्मिक अल्पसंख्यक’ या ‘हिन्दू अल्पसंख्यक’ या ‘मुस्लिम अल्पसंख्यक’ शब्द का उल्लेख है और न ही भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को धर्म एवं संप्रदाय विशेष के चश्में से देखता है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को भाषायी एवं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखता है।
लेकिन, वर्तमान सरकार जिस कानून का बचाव कर रही है, उसमें धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात है। इतना ही नहीं, नागरिकता-अधिनियम,1955 के अस्तित्व में आने पर नागरिकता के प्रश्न को धर्म से परे रखने की कोशिश की गयी। इस कानून में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान चला गया हो और वह 19 जुलाई,1948 के पहले पाकिस्तान से भारत वापस लौट आया हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। इतना ही नहीं, इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देता है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
हिन्दू-तुष्टिकरण की नीति: 
इस बिल के जरिये प्रस्तावित संशोधनों का सम्बन्ध असम में भाषाई एवं नृजातीय विभाजन से परे जाकर हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति से जाकर जुड़ता है। इस बिल के प्रावधान से इन देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक और विशेष रूप से अल्पसंख्यक हिन्दू लाभान्वित होंगे। चूँकि केवल हिन्दुओं के लिए नागरिकता का प्रावधान विभेदकारी होता और न्यायिक प्रक्रिया में उसका टिक पाना मुश्किल होता, इसीलिए सरकार ने इसके दायरे में अन्य अल्पसंख्यक समूहों को भी शामिल किया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के इस कदम को उसके हिन्दुत्ववादी एजेंडे और हिन्दू-तुष्टिकरण की नीति से सम्बद्ध करके देखा जा रहा है।
अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का विरोध:
अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय अपनी आशंकाओं के कारण इस अधिनियम के विरोध में है। इसका कारण यदि इस अधिनियम का धर्मनिरपेक्षता की उन मूल भावनाओं के प्रतिकूल होना है जिस पर अल्पसंख्यक समुदाय का भविष्य निर्भर करता है, तो एनआरसी के साथ इसके अंतर्सम्बंध को लेकर उसकी आशंकाएँ भी। भले ही यह कहा जा रहा हो कि इस अधिनयम का भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है और ना ही यह अधिनियम उनके अधिकारों को किसी भी तरीके से कम करता है; लेकिन ये बातें कुछ हद तक ही सच हैं, पूरी तरह से नहीं। असम एनआरसी के अनुभव इसकी पुष्टि करते हैं।
असम में जो 19 लाख से अधिक लोग एनआरसी से बाहर रह गए हैं, उनमें केवल बांग्लादेशी घुसपैठिये ही शामिल नहीं हैं, वरन् वे भारतीय हैं जो अपने नागरिकता-दावों के पक्ष में मान्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे। ऐसी स्थिति में एनआरसी से बाहर रह गए भारतीय, अगर वे हिन्दू हैं, तो उन्हें इस अधिनियम के जरिये भारत की नागरिकता प्राप्त होगी; लेकिन अगर वे मुसलमान हैं, तो उनके लिए ये नागरिकता सुलभ नहीं होगी। इस प्रकार यह अधिनियम उन 13 लाख हिंदुओं के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है जो असम में एनआरसी से बाहर रह गए हैं और जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वे बांग्लादेश से आए हैं, जबकि करीब 5 लाख मुसलमान नागरिकता की सूची से बाहर हो जायेंगे। कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों को या तो डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, या फिर वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। लेकिन, वापस बांग्लादेश भेजने की संभावना न तो व्यावहारिक है और न ही मुमकिन। स्पष्ट है कि असम के मामले में संशोधित अधिनियम एवं एनआरसी का अंतर्सम्बंध मुसलमानों के साथ भेदभाव करता हैं। इसीलिए जब सरकार में शामिल लोग एनआरसी की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि भारतीय मुसलमानों के मन में मौजूद यह आशंका गहराए कि इस अधिनियम की पृष्ठभूमि में एनआरसी के जरिये उन्हें अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कहा जायेगा, इस प्रक्रिया में उनके साथ भेदभाव किया जाएगा और उन्हें तरह-तरह से परेशान करते हुए भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाएगा।
इतना ही नहीं, इस अधिनियम का सीधा सम्बन्ध भारत में रह रहे व्यक्तियों, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, से जुड़ता है। ये बातें तब और स्पष्ट हो जाती हैं जब भारत के गृहमंत्री इस अधिनियम की क्रोनोलॉजी समझाते हुए इसे नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) से सम्बद्ध करके देखते हैं। भले ही प्रधानमंत्री इसका खंडन कर रहे हों, पर भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र के साथ-साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण में न केवल राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) का उल्लेख किया गया है, वरन् उसे लागू करने के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा भी की गयी है।
अब, जबकि नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) की संभावनाओं को नकारते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(NPR) की बात की जा रही है एवं एनआरसी से एनपीआर के अंतर्संबंधों को लेकर सरकार की ओर से विरोधाभासी सूचनाएँ आ रही हैं, एनपीआर के लिए प्रश्नों का जो फ़ॉर्मेट जारी किया गया है और उन सूचनाओं के वेरिफिकेशन की जो बात की गयी है, वह इस बात को पुष्ट करता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के आगे भी एनआरसी है और इसके पीछे भी एनआरसी है, और यह इस अधिनियम से जुडी सबसे बड़ी समस्या है।
जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि एनआरसी के लिए निर्धारित नागरिकता-मानक पूरे भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक-से होंगे, तो इस तर्क की भी अपनी सीमायें हैं:
1.    संस्थागत पूर्वाग्रह: इस तर्क की सीमा ‘संस्थागत पूर्वाग्रह’ (अल्पसंख्यकों के प्रति पुलिस एवं प्रशासन का पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार) के रूप में की जा सकती है जो इन दिनों विरोध-प्रदर्शनों के दौरान मुसलमानों के प्रति भारतीय राज्य एवं प्रशासन, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पुलिस एवं प्रशासन के व्यवहार के माध्यम से परिलक्षित हो रहा है।
2.    गैर-हिन्दू गरीब भी इसकी ज़द में: इस अधिनियम के शिकार केवल मुसलमान नहीं होंगे, वरन् वे हिन्दू भी होंगे जो आर्थिक वंचना के शिकार हैं और जिन्हें मजदूरी के भरोसे गुजरा करना पर रहा है। 
दरअसल धर्मनिरपेक्षता एवं उदारवाद की ओर रुझान रखने वाले बुद्धिजीवी समूह के साथ-साथ मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस सरकार के दक्षिणपंथी हिन्दुत्ववादी रुझान की पृष्ठभूमि में हिन्दुत्ववादी एजेंडे को आक्रामक तरीके से बढ़ाने की कोशिशों से आशंकित भी हैं और नाराज़ भी। तुरंत ट्रिपल तलाक, सबरीमाला, कश्मीर और अयोध्या मसले पर हालिया प्रगति ने इन्हें आक्रोशित किया। इसकी पृष्ठभूमि में इस अधिनियम ने उनके आक्रोश को सतह पर लाने का काम किया। इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अगर समय रहते इन पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो ये धीरे-धीरे भारतीय संविधान को अप्रासंगिक बनाते हुए मुसलमानों को दोयम दर्जे के नागरिक में तब्दील कर रख देंगे।   
विरोध का आधार:
इसके अतिरिक्त, नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019 के विरोध को निम्न सन्दर्भों में देखा जा सकता है:
1.  संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप नहीं: इस अधिनियम की संवैधानिकता को लेकर प्रश्न उठाये गए हैं और इसे संविधान के मूल ढाँचे के प्रतिकूल बतलाया गया है। इसे अनु. 14 के तहत् प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के भी प्रतिकूल है और धर्मनिरपेक्षता की मूल संकल्पना के प्रतिकूल भी। इसलिए मानवाधिकारवादियों और सिविल सोसायटी का तर्क यह है कि यह अधिनियम बाहर से आए हुए मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और उनके मानवाधिकारों को गैर-मुस्लिमों की तुलना में ज्यादा तरजीह देता है, इसीलिए यह भारत की बहुलवादी लोकतांत्रिक मानवाधिकारों की संकल्पना के साथ संगत नहीं है। मुसलमानों और यहूदियों को जानबूझकर इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है और जिन छह धर्मों के लोगों को इसके दायरे में रखा गया है, उनमें चार धर्म के लोग हिन्दू पर्सनल लॉ के दायरे में आते हैं। इसलिए इस बिल में विदेशियों का किया गया वर्गीकरण अयुक्तियुक्त (Unreasonable) है। यह अधिनियम धार्मिक समुदाय विशेष के लोगों को लक्षित करता हुआ अनु. 14, अनु. 19, अनु. 21 और अनु. 29 का उल्लंघन करता है। थोड़ी देर के लिए, अगर इसकी संवैधानिकता की बात को स्वीकार भी किया जाता है, तो यह अधिनियम ‘संवैधानिक नैतिकता’ (Constitutional Morality), जिसका उल्लेख समलैंगिकता वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया था, की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है।   
2.  विधि सम्यक् प्रक्रिया की अनदेखी: यह अधिनियम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तो अनुरूप है और इसे ध्यान में रखते हुए ही इसका विधायन किया गया है, लेकिन यह विधि सम्यक् प्रक्रिया की अनदेखी करता है। मतलब यह कि इस विधि के औचित्य और युक्तियुक्तता को लेकर प्रहसन उठा रहे हैं क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता हुआ व्यक्ति के अधिकारों की भी अनदेखी करता है।  
3.  भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परम्परा के भी प्रतिकूल: न तो यह अधिनियम भारतीय सांस्कृतिक चिन्तन परम्परा के अनुरूप है और न ही भारत की गंगा-जमुनी तहजीब के अनुरूप। महोपनिषद् में कहा गया है:
अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तू वसुधैव कुटुम्बकम्।।
मतलब यह कि यह अपना बन्धु है और यह अपना बन्धु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो सम्पूर्ण धरती ही परिवार है। आगे इसे ही पुष्ट किया गया ‘अतिथि देवो भवः’, शरणागतवत्सलता, ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ और ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः।’ के आदर्शों को प्रचारित-प्रसारित कर। इसीलिए यह अधिनियम भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परम्परा के मूल्यों के प्रतिकूल है।
4.  मुस्लिमों और गैर-मुस्लिमों के बीच भेदभाव: सरकार का यह कहना है कि:
a.  यह कानून सन् 2014 के बाद भारत आने वाले लोगों के संदर्भ में मुस्लिमों और गैर-मुस्लिमों में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता है। यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि यह अधिनियम उसके पहले इन तीन पड़ोसी देशों से वैध या अवैध रूप से भारत आने वाले लोगों के बीच नागरिकता प्रदान करने में भेदभाव करता है, इसीलिए इसका सामान्यीकरण उचित नहीं है।
b.   यह अधिनियम न तो किसी को नागरिकता प्रदान करता है और न ही किसी की नागरिकता छीनता है, वरन् सन् 1971 के बाद आने वाले गैर-मुस्लिम आव्रजकों को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान करने का विधायी उपबंध करता है। लेकिन, इस उपबंध के बावजूद भविष्य में सरकारें नागरिकता-अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करने से इन्कार कर सकती हैं। 
इस आलोक में सवाल यह उठता है कि जब पुराने क़ानून के अनुसार बाहरी व्यक्ति: मुसलमानों और ग़ैर-मुसलमानों, दोनों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने की उपलब्ध सुविधाओं का लाभ इन तीनों देशों के गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी उठाने दिया गया, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था क्यों की गयी?
5.    सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन: यह बिल सुप्रीम कोर्ट के उस रुख की भी अवहेलना करता है जिसमें उसने बांग्लादेश से अबाधित आव्रजन की मात्रा को देखते हुए उसे असम के सन्दर्भ में बाह्य आक्रमण के समान करार दिया और दिसम्बर,2014 में अवैध घुसपैठियों की बांग्लादेश-वापसी की प्रक्रिया शुरू करने सम्बंधित केंद्र सरकार को निर्देश दिए। साथ ही, अगर यह विधेयक पारित होता है, तो इससे उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों का उल्लंघन होगा, जिनमें कहा जा चुका है कि संविधान के अनु. 14 और अनु. 25 के अनुसार धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती।
6.    मानवाधिकार का प्रश्न: संशोधित अधिनियम एनआरसी से बाहर रह गए मुसलमानों के भविष्य एवं उनके मानवाधिकारों को लेकर भी चिंताओं को जन्म देता है। एक ओर भारत सरकार बांग्लादेश को आश्वस्त करने की कोशिश करती है कि एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में चलने वाली आतंरिक प्रक्रिया है जिसका द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसीलिए बांग्लादेश का इससे कोई लेना-देना नहीं है, दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि पूरे देश में घूम-घूम कर लोगों को यह सन्देश देने की कोशिश में लगे हुए हैं कि सारे बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को देश से बाहर करते हुए वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की अनुमानित संख्या और घुसपैठियों को वापस भेजने की जटिल एवं विलम्बनकारी वैधानिक प्रक्रिया को देखते हुए उन्हें वापस भेजा जाना व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि इन अवैध घुसपैठियों के साथ क्या सलूक किया जायेगा और उन्हें कहाँ रखा जायेगा? क्या राज्य उस वित्तीय बोझ को वहन करने के लिए तैयार है जो इन लोगों को डिटेंशन सेन्टरों में रखे जाने के कारण उत्पन्न होगा? साथ ही, प्रश्न यह भी उठता है कि जो लोग भारत में पिछले चालीस-पचास वर्षों से भारत में रह रहे हैं, उन्हें अचानक उनकी जड़ों से अलगाना कहाँ तक उचित है? पिछली सरकारों की गलती का खामियाजा उन्हें आज क्यों भुगतना पड़े? इस आलोक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी पुनर्विचार किये जाने की ज़रुरत है जिसके सहारे इस अधिनियम के औचित्य को साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। सितम्बर,2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के चकमा शरणार्थियों के लिए नागरिक अधिकारों से सम्बंधित समिति बनाम् अरुणाचल राज्य वाद में केंद्र सरकार एवं अरुणाचल सरकार को यह निर्देश दिया कि इस समुदाय के अर्हत लोगों को नागरिकता प्रदान करने की दिशा में पहल करे, ताकि उनके जीवन के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए उनके विरुद्ध होने वाले भेदभाव पर अंकुश लगाया जा सके। कल ऐसी ही स्थिति इनके सन्दर्भ में भी उत्पन्न हो सकती है।  
7.    उत्पीड़न की समझ नहीं: यह विधेयक इस भ्रामक मान्यता पर आधारित प्रतीत होता है कि उत्पीड़न केवल धार्मिक आधार पर ही होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उत्पीड़न का स्वरुप धार्मिक भी हो सकता है और राजनीतिक, भाषिक एवं नृजातीय भी। उत्पीड़न के आधार राजनीतिक भी हो सकते हैं और इन सबसे इतर कुछ अन्य भी। उदाहरण के रूप में, श्रीलंका में तमिलों का उत्पीड़न धार्मिक के साथ-साथ भाषिक एवं नृजातीय आधार पर होता है और जैसे ही उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की गयी, इसने राजनीतिक उत्पीड़न का रूप धारण कर लिया।  
8.    धार्मिक उत्पीड़न की भ्रामक धारणा: अन्य पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीन: यह अधिनियम इस भ्रामक धारणा पर आधारित प्रतीत होता है कि धार्मिक उत्पीड़न केवल उन देशों का प्रक्रम है जो इस्लामिक राज्य हैं और जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं। अगर ऐसा होता, तो बांग्लादेश में नास्तिक, श्रीलंका में तमिल, म्यांमार में रोहिंग्या एवं काचिन समुदाय के लोग और भूटान में ईसाई समुदाय के लोग धार्मिक उत्पीड़न के शिकार नहीं होते और उन्हें अपने मूल देश को छोड़कर अन्य सीमावर्ती देशों में जाकर शरण नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह अधिनियम तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में रह रहे उन तमिलों के प्रति भी असंवेदनशील है जो जातीय उत्पीड़न के शिकार होकर पलायन और उसके परिणामस्वरूप शरणार्थी जीवन जीने के लिए विवश हुए। इसके अतिरिक्त, म्याँमार के रोहिंग्या मुसलमानों, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे पीड़ित अल्पसंख्यक समूह मानता है, और भूटानी ईसाइयों की भी इसमें उपेक्षा की गयी है।
9.    इस्लामिक राज्यों की भ्रामक धारणा: यह अधिनियम इस भ्रामक मान्यता पर आधारित है कि इस्लामिक राज्यों में मुसलमानों का उत्पीड़न संभव नहीं है। अगर ऐसा होता, तो इस्लामिक देश होने के बावजूद सुन्नी-बहुल पाकिस्तान में शिया, अहमदिया एवं हजारा धार्मिक समुदाय के लोग धार्मिक भेदभाव, वैमनस्य एवं उत्पीड़न के शिकार नहीं होते और इससे बचने के लिए उन्हें अपने मूल देश को छोड़कर बाहर पनाह नहीं लेनी पड़ती। पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक़ के समय अहमदिया संप्रदाय के लोगों को तो औपचारिक रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्ज़ा भी दिया गया, फिर भी वे इस अधिनियम के दायरे से बाहर हैं और उन्हें इसका संरक्षण नहीं मिल पायेगा।
10.                       बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति दोहरा रवैया: बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति भाजपा का रवैया दोहरा है। ध्यातव्य है कि संघ परिवार के साथ-साथ भाजपा बांग्लादेश से भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले हिन्दुओं को ‘अप्रवासी’ मानती है और मुसलमानों को ‘घुसपैठिया’। भाजपा इसके माध्यम से:
a.  एक तो असम में सांप्रदायिक धरातल पर वोटों के ध्रुवीकरण को सुनिश्चित करना चाहती है और
b.  दूसरे, हिन्दू राष्ट्र के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए यह सन्देश देना चाहती है कि भारत दुनिया भर के हिन्दुओं के लिए शरण-स्थली है।
इसीलिए वह असमिया लोगों को यह समझाने में लगी हुई है कि बांग्लाभाषी हिन्दू असम के उन नौ जिलों में मुसलमानों की राजनीतिक-आर्थिक आक्रामकता से संरक्षण प्रदान करने में सहायक होंगे, जो बांग्लाभाषी मुस्लिम-बहुल इलाके हैं। 
11.                       मनमानापूर्ण: यह कानून मनमाना है क्योंकि इसमें इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है कि किन कारणों से इसके अंतर्गत अफगानिस्तान के हिंदुओं एवं सिखों को शामिल किया गया है। अगर सरकार धार्मिक उत्पीड़न के शिकार इस्लामिक राज्यों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना चाहती थी, तब तो इसके दायरे में सभी इस्लामिक राज्यों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लाया जाना चाहिए था; और अगर इसके दायरे में भारत से अलग हुए पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही लाया जाना था, तब इस सूची में अफगानिस्तान को रखे जाने का कोई औचित्य नहीं था।
12.                       असम-समझौते का उल्लंघन: चूँकि यह अधिनियम अवैध गैर-मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों के सन्दर्भ में असम-समझौते के द्वारा निर्धारित कटऑफ तिथि 25 मार्च,1978 को पुनर्निर्धारित करता हुआ 31 दिसम्बर,2014 करता है, इसीलिए यह दो सन्दर्भों में असम-समझौते को अप्रासंगिक बनता है: अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर अंकुश के प्रश्न को अवैध गैर-मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रश्न में तब्दील करता हुआ, और इस समझौते द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि को परिवर्तित करता हुआ। लेकिन, सरकार यह बतलाने को तैयार नहीं है कि इसके बाद असम-समझौते का क्या होगा? असम में नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि असम-समझौते के प्रावधान से परिचित होने और अपने चुनावी घोषणा-पत्र में इसके सम्मान के वादे के बावजूद वर्तमान सरकार ने लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) अधिनयम,2019 पेश कर दिया। ध्यातव्य है कि भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के दौरान  वहाँ के लोगों को यह आश्वस्त किया था कि सत्ता में आने पर वह असम-समझौते की धारा 6 के प्रावधानों को लागू करते हुए उनके संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर रही है। इनका तर्क है कि पहले से ही राज्य में सत्तर लाख बांग्लादेशी बसे हुए हैं और असम नए सिरे से अब और भी बांग्लादेशियों का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें यह भय सता रहा है कि जिस तरह त्रिपुरा के मूल निवासी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन कर जीने के लिए विवश हो गए, उसी तरह वे भी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन सकते हैं। इससे उनकी भाषा-संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी और ऐसी स्थिति में राज्य की जनजातियों की भाषा-संस्कृति नष्ट हो सकती है।
13.                       कटऑफ तिथि को लेकर विवाद: केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में 31 दिसम्बर,2014 की तिथि को कटऑफ तिथि के रूप में निर्धारित तो किया है, पर यह नहीं बतलाया कि आखिर 31 दिसम्बर,2014 को डेडलाइन के रूप में निर्धारित करने का आधार एवं औचित्य क्या है? नयी कटऑफ तिथि का विरोध इस आधार पर भी हो रहा है कि यह असम-समझौते को भी दरकिनार करती है।
14.                       बांग्लाभाषी भारतीय नागरिकों के हितों का प्रतिकूलतः प्रभावित होना: यह बिल असमियों को भी आशंकित कर रहा है और असम के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बांग्लाभाषी भारतीय नागरिकों को भी। असमिया लोगों के लिए धार्मिक विभेद से परे सभी बांग्लाभाषी बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं और उनकी इस सोच के कारण वे बांग्लाभाषी, जो बांग्लादेशी नहीं हैं, उनके लिए भी जीने की परिस्थितियाँ मुश्किल होती चली गयी। इसीलिए यह बिल कहीं-न-कहीं बांग्लाभाषी भारतीय मुसलमानों की परेशानियों को बढ़ानेवाला साबित होगा क्योंकि निकट भविष्य में बड़ी आसानी से उन पर भी बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का आरोप चस्पा किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में अपनी नागरिकता साबित करने की जिम्मेवारी उन पर होगी, जो संस्थाओं के भेदभावपूर्ण नज़रिए के कारण मुश्किल होगा।
नोट: इस श्रृंखला के अगले आलेख में इस अधिनियम का विश्लेषण भारत के संविधान के विविध उपबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संविदाओं, जिनसे भारत बँधा हुआ है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उनका अनुपालन करे, के आलोक में किया जाएगा।

Friday, 7 February 2020

पार्ट 3: नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019: पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत का विशेष सन्दर्भ


नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019:
पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत का विशेष सन्दर्भ 
प्रमुख आयाम
11.   संशोधन की पृष्ठभूमि:
a.  अधिनियम का कम्युनल एंगल
b.  भारतीय राज्यों की प्रतिक्रिया
c.  राज्यों के द्वारा विरोध का औचित्य
2.  इनर-लाइन परमिट व्यवस्था:
a.  इनर-लाइन परमिट व्यवस्था से आशय
b.     इनर-लाइन परमिट को लेकर विवाद:
c.      इनर-लाइन परमिट व्यवस्था का विस्तार
d.     नागरिकता संशोधन अधिनियम और इनर लाइन परमिट
3.  असम के अनुभव:
a.  असम में विरोध
b.  गहराता भौगोलिक विभाजन
c.  बराक घाटी की चिंताएँ
d.  ब्रह्मपुत्र घाटी की चिन्ताएँ
e.  असम: विभिन्न राजनीतिक दलों का रुख
4.     पूर्वोत्तर भारत का सन्दर्भ
5.   सरकार द्वारा आशंकाओं को खारिज करना
6.   पश्चिम बंगाल: बांग्लाभाषी मुसलमानों का सन्दर्भ
7.   भारतीय मूल के तमिलों की अनदेखी
संशोधन की पृष्ठभूमि:
नागरिकता अधिनियम में इस संशोधन की पृष्ठभूमि चकमा शरणार्थियों के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश ने तैयार की। सितम्बर,2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के चकमा शरणार्थियों के लिए नागरिक अधिकारों से सम्बंधित समिति बनाम् अरुणाचल राज्य वाद में केंद्र सरकार एवं अरुणाचल सरकार को यह निर्देश दिया कि इस समुदाय के अर्हत लोगों को नागरिकता प्रदान करने की दिशा में पहल करे, ताकि उनके जीवन के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए उनके विरुद्ध होने वाले भेदभाव पर अंकुश लगाया जा सके। इसीलिए अगर प्रस्तावित बिल को पारित किया जाता है, तो कपतै डैम (Kaptai Dam) के निर्माण के कारण विस्थापित चकमा और हजोंग्स विस्थापितों को इसका लाभ मिलेगा जो पिछले 65 साल से रिफ्यूजी की स्थिति में जीने को अभिशप्त हैं।
इसके अतिरिक्त लम्बे समय से देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने से सम्बंधित लंबित आवेदनों ने भी इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता को जन्म दिया। ध्यातव्य है कि अवैध आव्रजन की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कई भारतीय मूल के लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनके पास भारतीय मूल के होने के सबूत उपलब्ध नहीं है। वे नागरिकता अधिनियम,1955 की धारा 5 के तहत् नागरिकता-प्राप्ति हेतु आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए उनके द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत् देशीयकरण द्वारा नागरिकता-प्राप्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है जिसके तहत् 11 वर्ष की निवास-शर्त है।
अधिनियम का कम्युनल एंगल:
उपरोक्त परिस्थितियों ने सत्तारूढ़ दल को नागरिकता अधिनियम में संशोधन का अवसर उपलब्ध करवाया, और इसका फायदा उठाते हुए उसने इस अधिनियम के जरिये अपने कम्युनल एजेंडे को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश की। दरअसल, यह अधिनियम लाया ही इसलिए गया है कि असम में जिन गैर-मुस्लिमों के नाम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के ज़रिये भारत की नागरिकता दी जा सके, और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को इससे वंचित रखा जा सके। ध्यातव्य है कि अगस्त,2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उसकी निगरानी में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर(NRC) को अपडेट करते हुए इसकी आख़िरी लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में करीब 19,06,657 लोग जगह बना पाने में असफल रहे। इनमें करीब 13 लाख लोग हिन्दू हैं और एक लाख लोग गोरखा समुदाय से आते हैं, जबकि करीब 5 लाख मुसलमान। ऐसा नहीं है कि केवल बांग्लादेशी घुसपैठिये ही इस सूची से बाहर रह गए हैं। दरअसल, जिस तरह इस सूची से बाहर रहने वाले लोगों में हिन्दू एवं मुसलमान, दोनों शामिल हैं, ठीक उसी प्रकार इस सूची से बाहर रहने वाले लोगों में भारतीय एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ-साथ वे भारतीय भी शामिल हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर असम में बस गए, पर जो अपने भारतीय नागरिक होने के पक्ष में समुचित एवं पर्याप्त दस्तावेज़ प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे। 
भारतीय राज्यों की प्रतिक्रिया:
दिसम्बर,2019 में केंद्र सरकार ने जिस नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019 को अंतिम रूप दिया है, उसका विरोध केवल अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय और भारत की उदार एवं धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ-साथ भारतीय संविधान को लेकर चिन्तित उदारवादियों के द्वारा ही नहीं किया जा रहा है, वरन् असम सहित पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण भारत में तमिल-बहुल क्षेत्र भी इसके खिलाफ सडकों पर हैं। अबतक पाँच राज्यों: वामपन्थ-शासित केरल, काँग्रेस-शासित पंजाब एवं राजस्थान, तृणमूल काँग्रेस के द्वारा शासित पश्चिम बंगाल, और काँग्रेस-शासित मध्यप्रदेश की विधानसभाओं ने इस अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने का अनुरोध किया है। साथ ही, यह भी अपील की है कि नेशनल पापुलेशन रजिस्टर(NPR) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स(NRC) को ठन्डे बस्ते में डाला जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, ओडीशा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली ने भी या तो इस अधिनियम को लागू करने के प्रति अपनी अनिच्छा प्रदर्शित की है, या प्रत्यक्षतः एनआरसी के विरोध में स्टैंड लिया है। इनमें बिहार, ओडीशा एवं आन्ध्रप्रदेश ऐसे राज्य हैं जिन्होंने संसद के भीतर सीएए का तो समर्थन किया था, पर ये राज्य एनआरसी के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें बिहार की स्थिति तो और भी विचित्र है जिसने काफी ऊहापोह के बाद इसे समर्थन तो दिया है, पर वह भी एनआरसी के पक्ष में नहीं है और उसने एनपीआर के प्रश्नावली-प्रारूप में संशोधन की माँग की है। इस मसले पर बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) में आतंरिक स्तर पर मतभेद भी उभरकर समाने आये। ये राज्य अगर राजनीतिक कारणों से इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं और संविधान की मूल भावनाओं के उल्लंघन के आधार पर अपने विरोध को जस्टिफाई कर रहे हैं, वहीं असम सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्य इससे सीधे-सीधे प्रभावित होने के कारण इसके विरोध में खड़े हैं। तमिलनाडु के लोग श्रीलंकाई तमिलों के प्रश्न की अनदेखी के कारण नाराज़ हैं।
राज्यों के द्वारा विरोध का औचित्य:
यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि नागरिकता संघ-सूची का विषय है और इसीलिए राज्य इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, अन्यथा यह मन जायेगा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल है और इस आधार पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति-शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन, यह भी सच है कि अगर कई राज्य इसके विरोध में खड़े हों और अपने रूख पर कायम रहें, तो यह संवैधानिक संकट की स्थिति को जन्म देगा और विरोध करने वाले सभी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति-शासन लागू करना और इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं रहेगा। साथ ही, राज्यों के सहयोग के बिना न तो इस अधिनियम को ज़मीनी धरातल पर क्रियान्वित किया जा सकता है और न ही एनपीआर को, क्योंकि सम्भव है कि अपनी संवैधानिक बाध्यता को समझते हुए राज्य सरकारें इसे लागू करने से सीधे मना करने से परहेज़ करें, और परोक्षतः इसे लागू करने में कोताही बरतते हुए इसके क्रियान्वयन के रास्ते में मुश्किलें खड़ी करें।  
इनर-लाइन परमिट व्यवस्था

इनर-लाइन परमिट व्यवस्था से आशय:
पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी आदिवासी ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्रों (Protected Area For British Subjects) में प्रायः घुसपैठ किया करते थे। इसने पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों के संरक्षण के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट,1873 का आधार तैयार किया। इसके तहत् दो समुदायों के बीच क्षेत्रों के विभाजन के लिये इनर लाइन (Inner Line) नामक एक काल्पनिक रेखा का निर्माण किया गया, ताकि दोनों पक्षों के लोग बिना परमिट के एक-दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश न कर सकें। स्पष्ट है कि यह एक आधिकारिक यात्रा-दस्तावेज़ है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है। स्पष्ट है कि इस एक्ट के जरिये इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों की आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए इनर-लाइन परमिट व्यवस्था की शुरुआत की गयी थी। इस व्यवस्था को कुछ बदलावों के साथ आज़ादी के बाद भी बनाये रखा गया। फिलहाल यह व्यवस्था उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों: मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड और अब मणिपुर में भी लागू है। इसके अलावा यह लेह-लद्दाख जैसे सीमावर्ती राज्यों के उन स्थानों पर भी लागू होता है जहाँ की सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती है। जैसे कि लेह-लद्दाख आदि में।
इनर-लाइन परमिट को लेकर विवाद:
वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति-संग्राम के कारण बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या गंभीर होती चली गयी और पृथक बांग्लादेश के गठन के बाद भी पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध घुसपैठ की समस्या जारी रही। इसी पृष्ठभूमि में पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में इनर-लाइन परमिट व्यवस्था के विस्तार की बात की जाने लगी। इसी आलोक में एक लम्बे समय से नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (NESO) के द्वारा यह माँग की जा रही है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में इनर-लाइन परमिट व्यवस्था लागू की जाए।
इनर-लाइन परमिट व्यवस्था का विस्तार:
लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों की सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के मद्देनजर लंबे समय से की जा रही माँग को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) में शामिल किया जाएगा। पिछले ही साल मणिपुर में इस आशय का एक विधेयक पारित किया गया था जिसमें 'गैर-मणिपुरी' और 'बाहरी' लोगों पर राज्य में प्रवेश के लिए कड़े नियमों की बात कही गई थी।
अबतक मिश्रित जनांकिकी के कारण और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक शहर होने के नाते नागालैंड के दीमापुर ज़िले को इनर लाइन परमिट(ILP) की व्यवस्था से बाहर रखा गया था, लेकिन दिसम्बर,2019 में नागालैंड के राज्यपाल ने दीमापुर ज़िले को इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए अधिसूचना जारी की, ताकि दीमापुर को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सके। इस व्यवस्था के विस्तारित होने के बाद दीमापुर में रहने वाले प्रत्येक गैर-मूल निवासी, जिन्होंने 21 नवंबर, 1979 से पहले ज़िले में प्रवेश किया है, के लिये अनिवार्य होगा कि वह आदेश जारी होने के 90 दिनों के अंदर इनर-लाइन परमिट प्राप्त करे। इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्न श्रेणी के लोग अपवाद होंगे और उनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी:
a.  21 नवंबर, 1979 के बाद दीमापुर में प्रवेश करने वाले गैर-मूल निवासी, जिन्होंने इस संबंध में उप अधीक्षक (Deputy Commissioner) से प्रमाण-पत्र हासिल किया हो।
b.  वे गैर-मूल निवासी, जो अपनी यात्रा के दौरान दीमापुर से होकर गुज़र रहे हों तथा उनके पास कोई वैध दस्तावेज़ हो।
नागरिकता संशोधन अधिनियम और इनर लाइन परमिट:
संविधान की छठीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल पूर्वोत्तर भारत के उन इलाकों को नागरिकता संशोधन विधेयक में छूट दी गई है जो स्वायत्त ज़िला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों के दायरे में आते हैं। छठीं अनूसूची में पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्य हैं जहाँ स्वायत्त ज़िला परिषदें हैं। अनु. 244 के ज़रिए स्वायत्त ज़िला परिषदों का गठन करके राज्य विधानसभाओं को संबंधित अधिकार प्रदान किए थे। छठीं अनूसूची में इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों का भी उल्लेख किया गया है। इन सभी का उद्देश्य स्थानीय आदिवासियों की सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय नागरिकता हासिल करने के बावजूद भी अवैध आप्रवासी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में किसी तरह की ज़मीन या क़ारोबारी अधिकार हासिल नहीं कर पायेंगे।   
असम के अनुभव

असम में विरोध:
असम पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबाव पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए इस अधिनियम ने पूरे असम को झकझोर कर रख दिया है। असम का एक बड़ा हिस्सा इसका व्यापक स्तर पर विरोध कर रहा है। इसका कारण यह है कि:
1.  असम-समझौते का उल्लंघन: यह अधिनियम असम-समझौते का उल्लंघन है। इस अधिनियम के अंतर्गत बांग्लादेशी घुसपैठियों के सन्दर्भ में कट-ऑफ तिथि को 25 मार्च,1971 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर,2014 किया जा रहा है। कट-ऑफ तिथि में यह परिवर्तन असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के दबाव को बढ़ानेवाला साबित होगा।
2.  बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रश्न को डायल्यूट करना: यह अधिनियम  बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रश्न का संप्रदायीकरण करता है और इसके जरिये बांग्लादेशी गैर-मुस्लिम घुसपैठियों के लिए भारतीय नागरिकता के मार्ग को प्रशस्त करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रश्न को बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के प्रश्न तक सीमित किया जा रहा है।
3.  असमी लोग अपनी विशिष्ट भाषायी-सांस्कृतिक पहचान को लेकर आशंकित: इस अधिनियम के कारण स्थानीय मूल निवासियों की सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता पर उत्पन्न संकट के गहराने की सम्भावना है। इस रूप में यह अधिनियम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) को भी कुछ हद तक अप्रासंगिक बना रहा है क्योंकि यह अधिनियम बांग्लादेश से भारत आए उन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों, जिनमें गैर-हिन्दुओं की संख्या नहीं के बराबर है, के लिए भी भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है जो एनआरसी के दायरे से बाहर रह गए।
गहराता भौगोलिक विभाजन:
ऐसा नहीं कि इस अधिनियम पर पूरे असम की प्रतिक्रिया एक समान है। इस अधिनियम ने असम में बराक घाटी एवं ब्रह्मपुत्र घाटी के भौगोलिक विभाजन को गहराते हुए उनके बीच के अंतराल को बढ़ाने का काम किया। जहाँ बराक घाटी के लोग इस अधिनियम के समर्थन में खड़े हैं, तो ब्रह्मपुत्र घाटी के लोग इसके विरोध में।
बराक घाटी की चिंताएँ:
इस अधिनियम को ब्रह्मपुत्र घाटी एवं बराक घाटी में विभाजन के अलग-अलग अनुभवों के आलोक में देखा जाना चाहिए। दरअसल बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी की आबादी के बीच भाषायी विभाजन की प्रक्रिया देश के विभाजन एवं आज़ादी के बाद ही हो गयी थी, जब एक अंचल को छोड़कर सिलहट के अधिकांश बाँग्लाभाषी अंचल पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से बने और शेष रह गया अंचल भारत में बराक घाटी का हिस्सा बना। इसके कारण बराक घाटी में बांग्लाभाषी हिन्दू भाषाई अल्पसंख्यक में तब्दील होकर रह गए। इसीलिए बराक घाटी के बंगाली हिन्दुओं को लगता है कि प्रस्तावित संशोधन संख्या-बल की दृष्टि से उनकी स्थिति को मज़बूत करता हुआ उनके अलगाव को कम करने में सहायक साबित होगा और इससे उनके साथ न्याय संभव हो पाएगा। समर्थकों का तर्क है कि विभाजन एवं विस्थापन की त्रासदी के शिकार लोगों को मर्यादा के साथ जीने का हक मिलना चाहिए।
लेकिन, बाद में यहाँ की जनांकिकीय संरचना में बदलाव आया। वर्तमान में बराक घाटी और धुबुरी जिले में हिंदू बांग्लादेशियों की तादाद सबसे ज्यादा है। बराक घाटी के तीन जिले कछार, हैलाकांदी और करीमगंज के पंद्रह विधानसभा क्षेत्रों में से बारह विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू बंगाली बहुसंख्यक हैं। इसके अलावा ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पहले से ही हिंदू बंगाली मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में हिंदू बांग्लादेशियों को बसाये जाने की स्थिति में उनकी चुनावी भूमिका निर्णायक हो जायेगी और फिर उसे चुनौती दे पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं रह जाएगा। इसीलिए सत्तारूढ़ दल इन बांग्लादेशी हिन्दुओं को बराक घाटी और निचले असम के कुछ खास विधानसभा क्षेत्रों में बसाने की योजना बना चुकी है। ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक जिले में मतदाता के रूप में हिंदू बांग्लादेशी निर्णायक भूमिका निभा सकें।
ब्रह्मपुत्र घाटी की चिन्ताएँ:
जहाँ बराक घाटी अपनी बांग्ला पहचान को लेकर कहीं अधिक सजग और आग्रहशील है, वहीं ब्रह्मपुत्र घाटी अपनी असमी पहचान को लेकर कहीं अधिक सजग और आग्रहशील। इसलिए ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों को यह लगता है कि यह अधिनियम बांग्लादेशी गैर-मुस्लिमों के घुसपैठ की प्रक्रिया को तीव्र करेगा, जिससे बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या और गम्भीर होगी। इनका कहना है कि:
1.  अवैध आव्रजन में तेजी को लेकर आशंकित: पहले से ही 1971 से असम में लगभग 20 लाख हिन्दू बांग्लादेशी गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अब इस अधिनियम के कारण बांग्लादेशी गैर-मुस्लिमों और विशेष रूप से बांग्लादेशी हिन्दुओं को नागरिकता मिलने की प्रक्रिया तेज़ हो जायेगी। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अवैध आव्रजन में तेजी के रूप में सामने आयेगा, और फिर समय के साथ दिसम्बर,2014 की समय-सीमा अप्रासंगिक होती चली जायेगी। अबतक के उनके अनुभव भी उनकी इस आशंका को बल प्रदान करते हैं। पहले काँग्रेस ने मुस्लिम वोट-बैंक की राजनीति के कारण बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहन दिया और अब यही काम भाजपा हिन्दू वोट-बैंक की राजनीति के जरिये कर रही है। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि असमी के रूप में उनकी विशिष्ट भाषाई-सांस्कृतिक पहचान खतरे में है और यह अधिनियम इस खतरे को बढ़ाने वाला साबित होगा, क्योंकि सन् 2015 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिन्दुओं की आबादी करीब-करीब 1.70 करोड़ है। 
2.  भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र के प्रतिकूल: असम के लोगों की नाराज़गी इस बात से भी है कि असम-समझौते के प्रावधान से परिचित होने और अपने चुनावी घोषणा-पत्र में इसके सम्मान के वादे के बावजूद वर्तमान सरकार ने नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019 को अंतिम रूप दिया। ध्यातव्य है कि भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के दौरान  वहाँ के लोगों को यह आश्वस्त किया था कि सत्ता में आने पर वह असम-समझौते,1985 की धारा 6 के प्रावधानों को लागू करते हुए उनके संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर रही है। इसीलिए असमी मूल के लोग अपने को ठगा एवं छला हुआ महसूस कर रहे हैं, यद्यपि यह भी सच है कि भाजपा ने बांग्लादेशी हिन्दू घुसपैठियों से यह वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वह उन्हें नागरिकता प्रदान करेगी; जबकि वास्तविकता यह है कि इन दोनों माँगों को एक साथ पूरा करना संभव नहीं था।
3.  बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न अब उतना बड़ा मसला नहीं: सन् 2008 के बाद शेख हसीना के नेतृत्व के अंतर्गत बांग्लादेश में धार्मिक असहिष्णुता और धार्मिक आधार पर शोषण एवं उत्पीड़न उतना बड़ा मसला नहीं रहा है जितना बड़ा मसला पहले था। 
यही कारण है कि आव्रजन एवं नागरिकता को लेकर दोनों जगहों के लोगों ने भिन्न-भिन्न रुख अपनाया है और असम आन्दोलन से जुड़े लोग इस बिल के प्रखर आलोचक रहे हैं।
असम: विभिन्न राजनीतिक दलों का रुख:
जहाँ तक इस अधिनियम के सन्दर्भ में राजनीतिक दलों के रुख का प्रश्न है, तो अधिनियम के पक्ष में सत्तारूढ़ दल भाजपा का यह कहना है कि बराक घाटी में ऐसे बांग्लादेशी हिन्दुओं की तादाद बमुश्किल 10-15 लाख होगी, जिन्हें इसके प्रावधानों के तहत् भारत की नागरिकता मिल सकेगी। दरअसल, सत्तारूढ़ दल भाजपा हिंदू वोटबैंक की पारम्परिक राजनीति के तहत् अवैध आप्रवासी हिंदुओं को भारत की नागरिकता देकर पूर्वोत्तर भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति को मज़बूत भी करना चाहती है, और देश भर के मुसलमानों को नकारात्मक सन्देश देते हुए अपने हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है।
लेकिन, असम में उसकी गठबंधन सरकार की सहयोगी असम गण परिषद् इसके विरोध में है। उधर ब्रह्मपुत्र घाटी में काँग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट(AIUDF) प्रस्तावित संशोधनों को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के प्रतिकूल और अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए भेदभावकारी मान रहकर इसका विरोध किया है। काँग्रेस इन्हें रिफ्यूजी का दर्ज़ा देने पर तो सहमत है, पर इन्हें नागरिकता दिए जाने के प्रावधानों के विरुद्ध है। आलम यह है कि इस अधिनियम को लेकर राजनीतिक दलों के भीतर भी बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी के भौगोलिक विभाजन को स्पष्टतः देखा जा सकता है। यह विभाजन भाजपा में भी दिख रहा है और काँग्रेस में भी। इनका यह कहना है कि इसके जरिये एनआरसी को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।
पूर्वोत्तर भारत का संदर्भ
चूँकि बांग्लादेश के सीमावर्ती पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों: असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबाव सबसे ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पर भी इस विधेयक का ज़ोर-शोर से व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है क्योंकि वहाँ के मूल निवासियों को अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। यह विरोध इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि पूर्वोत्तर के उन जिलों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है जिन्हें स्वायत्त जिला घोषित किया गया है, या फिर जो छठी अनुसूची के दायरे में आते हैं और जहाँ इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। इस क्षेत्र में आठ प्रभावशाली छात्रों के समूह नॉर्थ-ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (NESO) ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए सरकार पर यह आरोप लगाया कि:
1.    एनआरसी को बाईपास करना: सरकार इस विधेयक के बहाने एनआरसी लिस्ट से बाहर हुए अवैध हिंदुओं को वापस भारतीय नागरिकता पाने में मदद करना चाहती है।
2.    स्थानीय लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को खतरा: पूर्वोत्तर भारत के इन राज्यों में बांग्लादेश से मुसलमान और हिंदू, दोनों ही बड़ी संख्या में आकर बसे हैं, जिसके कारण इनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को खतरा भी है। इनका कहना है कि इन लोगों को नागरिकता मिलने से न केवल बांग्लाभाषियों की संख्या बढ़ेगी, वरन् बांग्लादेश से उनकी घुसपैठ में भी तेजी आयेगी। फलतः इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की विशिष्ट भाषिक एवं सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जायेगी।  
3.    बुनियादी सुविधाओं से लेकर मजदूरी एवं रोजगार तक बढ़ती हुई मुश्किलें: बांग्लादेशी घुसपैठियों का अवैध आव्रजन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसके कारण इन्हें बुनियादी सुविधाओं से लेकर नौकरी तक पहुँच बनाने के लिए अवैध घुसपैठियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आनेवाले समय में उनकी मुश्किलें और भी बढेंगी, और उनके लिए सरकार द्वारा प्रदत्त बुनियादी सुविधाओं एवं रोजगारों की उपलब्धता भी प्रभावित होगी। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। समस्या यह है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी श्रम-बाज़ार में श्रमिकों की माँग एवं आपूर्ति के संतुलन को बिगाड़ती हुए मजदूरी दर को प्रतिकूलतः प्रभावित कर रही है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का अपेक्षाकृत कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होना मजदूरी को अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर बनाये रखने में सहायक है जिसके कारण स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और यह उनमें इन घुसपैठियों के प्रति गहरे असंतोष को जन्म दे रहा है।
इस रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में इस अधिनियम का विरोध असल में मुसलमानों का विरोध नहीं, वरन् अवैध विदेशी घुसपैठियों का विरोध है जिसके मूल में अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए जनांकिकीय संरचना में बदलावों को रोकने की चिंता के साथ-साथ अपने आर्थिक हितों को संरक्षित करने की चिंता भी अन्तर्निहित है। इस विरोध का इस या उस धर्म से कोई लेना-देना नहीं हैl
सरकार द्वारा इन आशंकाओं को खारिज करना:  
लेकिन, सरकार असम सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लोगों के मन में विद्यमान इन आशंकाओं को खारिज कर रही हैl उसका कहना है कि भारतीय नागरिकता मिलने की स्थिति में अवैध आप्रवासी असम एवं अरुणाचल प्रदेश तक सीमित रहने की बजाय रोजगार और अन्य अवसरों की तलाश में पूरे भारत में निकलेंगे। इससे पिछले (30-40) वर्षों से पूर्वोत्तर राज्यों में इन शरणार्थियों के कारण बुनियादी सुविधाओं, सस्ती मजदूरी-दर एवं रोजगार को लेकर स्थानीय लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनसे इन्हें छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही, इससे आप्रवासियों का शोषण भी रुकेगा और इनका जीवन अपेक्षाकृत आसान होगा।

पश्चिम बंगाल: बांग्लाभाषी मुसलमानों का सन्दर्भ
असमी लोगों के लिए धार्मिक विभेद से परे सभी बांग्लाभाषी बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं और उनकी इस सोच के कारण वे बांग्लाभाषी, जो बांग्लादेशी नहीं हैं, उनके लिए भी जीने की परिस्थितियाँ मुश्किल होती चली गयी। पश्चिम बंगाल में और इससे बाहर रहने वाले बांग्लाभाषी समुदाय के द्वारा इस अधिनियम का विरोध निम्न कारणों से किया जा रहा है:
1.  बंगाली समुदाय में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को प्रोत्साहन: इस अधिनियम में न केवल बरार घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी के विभाजन को गहराने का काम किया है, वरन् बंगाली समुदाय को भी सांप्रदायिक आधार पर बांगलाभाषी हिन्दुओं और बांगलाभाषी मुसलमानों में विभाजित करने का काम किया है। इस विभाजन को पश्चिम बंगाल में भी प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाहर पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ शेष भारत में भी। इसलिए बांग्लाभाषी समुदाय इस बात को लेकर आशंकित है कि इससे उनकी पृथक भाषिक एवं सांस्कृतिक पहचान कमजोर पड़ेगी।
2.  असम समझौते को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में लाना: इस अधिनियम ने लगभग पृष्ठभूमि में पहुँचा दिए गए असम समझौते को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया, और इसके कारण बांग्लाभाषी भारतीय नागरिकों और विशेष रूप से बांग्लाभाषी मुसलमानों के हितों के प्रतिकूलतः प्रभावित होने की संभावना है। 
3.  बांग्लाभाषी भारतीय मुसलमानों की परेशानियों को बढ़ानेवाला: यह अधिनियम कहीं-न-कहीं बांग्लाभाषी भारतीय मुसलमानों की परेशानियों को बढ़ानेवाला साबित होगा क्योंकि बड़ी आसानी से उन पर भी बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का आरोप चस्पा किया जा सकता है। इसलिए आनेवाले दिनों में सभी बांग्लाभाषियों और विशेष रूप से बांग्लाभाषी भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर परेशान किया जाएगा। उसके बाद अपनी नागरिकता साबित करने की जिम्मेवारी उन पर होगी, जो संस्थागत पूर्वाग्रहों के कारण वर्तमान परिदृश्य में आसान नहीं होगा। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भी इस अधिनियम का व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है।
4.  पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लाए जाने की आशंका: पश्चिम बंगाल में इस अधिनियम के विरोध का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व के साथ-साथ प्रांतीय नेतृत्व लगातार इस बात का संकेत दे रहा है कि असम की तर्ज़ पर पश्चिम बंगाल में भी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) लाया जाएगा।  

भारतीय मूल के तमिलों की अनदेखी
श्रीलंका से आये भारतीय मूल के तमिलों (मलैहा तमिल या पहाड़ी तमिल) के सन्दर्भ में यह जानना महत्वपूर्ण है कि उन्हें चाय-बागानों में श्रमिकों की ज़रूरतों के मद्देनज़र इस वादे के साथ अंग्रेजों के द्वारा श्रीलंका ले जाया गया कि वहाँ पर उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा और वे सारे अधिकार उपलब्ध होंगे जो श्रीलंकाई तमिलों को उपलब्ध हैं। लेकिन, श्रीलंका के आजाद होते ही विधायी पहलों के जरिये उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया और राज्य-विहीन बना दिया गया। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें श्रीलंकाई तमिलों की समस्या उभरकर सामने आयी। इस प्रश्न पर जवाहर लाल नेहरु का यह मानना था कि ‘जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से भारतीय नागरिकता ग्रहण की है, उनको छोड़कर शेष तमिल श्रीलंका की जिम्मेवारी हैं’, जबकि श्रीलंका का मानना था कि श्रीलंकाई नागरिकता की कठोर शर्तों को पूरा करने वाले लोगों को छोड़कर शेष लोग भारत की जिम्मेवारी हैं। लेकिन, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्रित्व-काल में भारत की नीति में परिवर्तन आया और तमिलनाडु के स्थानीय नेतृत्व को विश्वास में लिए बिना भारत सरकार ने इस सैद्धांतिक रुख में बदलाव लाते हुए सन् 1964 और सन् 1974 में श्रीलंका के साथ दो समझौते किये। इन समझौतों के अंतर्गत:
1.  नई दिल्ली 6 लाख भारतीय मूल के तमिलों को वापस लेने के प्रश्न पर रजामंदी जतायी, और
2.  श्रीलंका 3.75 लाख लोगों को श्रीलंकाई नागरिकता प्रदान करने पर सहमत हुआ। 
लेकिन, तमिलनाडु का स्थानीय नेतृत्व इस मसले पर कभी राजी नहीं हुआ। बाद में, तमिलों के विरुद्ध जातीय हिंसा के विभिन्न चरणों में तमिल शरणार्थियों की संख्या बढाती चली गयी, इस आशा के साथ कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकेगी और वे सामान्य जिन्दगी जी सकेंगे। वर्तमान में तमिलनाडु के विभिन्न कैम्पों में रह रहे ऐसे लोगों की संख्या करीब 30 हज़ार है। इनमें से अधिकांश दलित हैं। ये सभी रिफ्यूजी नागरिकता अधिनियम,1955 की धारा 5 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए अर्हत हैं, लेकिन उनके आवेदन को केंद्र सरकार के उस सर्कुलर के आलोक में ठुकरा दिया गया कि जिसमें श्रीलंकाई रिफ्यूजियों को भारतीय नागरिकता के निर्रह (अयोग्य) ठहराया गया। इसीलिए दक्षिण भारतीय तमिलों का यह मानना है कि उनकी मूल भावनाओं के आलोक में उपरोक्त निर्देश को वापस लिया जाए और भारतीय मूल के तमिलों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया जाए। इसकी पुष्टि चकमा शरणार्थियों से सम्बंधित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(NHRC) बनाम् अरुणाचल राज्य मामले से भी होती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि “जिन्हें अवैध अप्रवासी के रूप में रेखांकित किया जाता है, उन्हें भी विधि के समान संरक्षण और अनु. 21 के तहत् प्रदत्त अधिकार का लाभ मिलना चाहिए।”