Tuesday, 4 February 2020

पार्ट 2: नागरिकता-संशोधन अधिनियम, एनआरसी और एनपीआर


पार्ट 2: नागरिकता-संशोधन अधिनियम, एनआरसी और एनपीआर
प्रमुख पहलू:
1.  एनआरसी के सन्दर्भ में सरकार का दावा
2.  सरकार के रुख को लेकर अस्पष्टता: विरोधाभासी स्थिति
3.  अधिनियम से एनआरसी के अंतर्संबंध
4.  असम के अनुभव
5.  राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(NPR) से एनआरसी के अंतर्संबंध

एनआरसी के सन्दर्भ में सरकार का दावा:
यह कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) से सम्बद्ध कर देखना और इस आधार पर  इसका विरोध उचित नहीं है, क्योंकि न तो सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर एनआरसी को लागू करने का निर्णय लिया है और न ही नागरिकता की पहचान के मानकों, प्रक्रियाओं और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के सन्दर्भ में अबतक कोई निर्णय ही हुआ है। इस सन्दर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री ने भी यह कहते हुए मामले को शान्त करने की कोशिश की कि मई,2014 से अबतक इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, इसीलिए एनआरसी के संदर्भ में देशव्यापी आंदोलन का कोई तार्किक औचित्य नहीं है। लेकिन, प्रधानमंत्री का ऐसा कहना बहुत आश्वस्त नहीं करता है, और इसके समुचित एवं पर्याप्त कारण हैं।
सरकार के रुख को लेकर अस्पष्टता: विरोधाभासी स्थिति
एनआरसी के सन्दर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री के दावों को संसद के भीतर एवं बाहर केन्द्रीय गृह-मंत्री के द्वारा दिया गया बयान ही झुठला रहा है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस मसले पर बयान देने के पहले ही 10 दिसम्बर,2019 को संसद में केन्द्रीय गृह-मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अवैध प्रवासियों की चुनौतियों के मद्देनजर दो अलग-अलग क़ानून लाने जा रही है:
a.  तीनों पड़ोसी इस्लामिक देशों से आने वाले अवैध गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों हेतु भारतीय नागरिकता से सम्बंधित प्रावधानों को उदार बनाना और इसके लिए नागरिकता क़ानून में संशोधन, ताकि उनके लिए आसानी से भारतीय नागरिकता की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके; और
b.  पूरे देश में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) को लागू करना।
पहले के जरिए अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार ग़ैर-मुस्लिम आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, तो दूसरे के जरिए अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें या तो उनके मूल देश वापस भेजा जायेगा, या फिर उन्हें डिटेंशन कैम्पों में रखा जायेगा। पहले उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रव्यापी एनआरसी की प्रक्रिया में असम को भी शामिल किया जायेगा, लेकिन बाद में जब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की चर्चा शुरू हुई, तो असम को इससे बाहर रखने का निर्णय लिया गया।
इससे पहले, एनआरसी के मसले को राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्थान देते हुए इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया। लेकिन, जब एनआरसी का मसला गरमाया और भारतीय प्रधानमंत्री ने अबतक इस मसले पर किसी भी चर्चा से इन्कार किया, तो सरकार एवं सत्तारूढ़ दल दोनों ने इसकी जगह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(NPR) पर जोर देना शुरू किया, लेकिन प्रधानमंत्री एवं सरकार की ओर से भविष्य में एनआरसी की संभावनाओं को कभी स्पष्ट शब्दों में खारिज नहीं किया गया। अबतक उसने सिर्फ इतना कहा है कि अबतक इस मसले पर कोई फैसला नहीं किया गया है। मतलब यह कि भविष्य में इस दिशा में पहल की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है, इसके रास्ते खुले हुए हैं।  
अधिनियम से एनआरसी के अंतर्संबंध:
भले ही सरकार एनआरसी से पल्ला झाड़ रही हो और कह रही हो कि एनआरसी को संशोधित नागरिकता अधिनियम से जोड़ना उचित नहीं है, पर अधिनियम का एनआरसी से सीधे-सीधे सम्बन्ध जुड़ता है। यह अधिनियम बांग्लादेश से वैध या अवैध रूप से भारत आनेवाले अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है जिन्हें नागरिकता रजिस्टर में जगह नहीं मिल पाई है, बशर्ते वे गैर-मुस्लिम हैं। यहाँ गैर-मुस्लिम को व्यावहारिक रूप से हिन्दू पढ़ा जाए क्योंकि ऐसे लोगों में 90 प्रतिशत से अधिक लोग हिन्दू धार्मिक समुदाय से ही आते हैं। यह सुविधा बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। दरअसल, यह अधिनियम लाया ही इसलिए गया है कि असम में जिन गैर-मुस्लिमों के नाम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के ज़रिये भारत की नागरिकता दी जा सके। साथ ही, यदि भविष्य में अखिल भारतीय स्तर पर एनआरसी को लागू किया जाता है, तो जो गैर-मुस्लिम इसके दायरे से बाहर रह जायेंगे, उनके लिए भारतीय नागरिकता सुनिश्चित की जा सके और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को इससे वंचित रखा जा सके। जिस तरह से सरकार हिंदुत्व के एजेंडे के प्रति आग्रहशील है और आक्रामक तरीके से उसे अमल में लाने पर आमदा है, उसकी पृष्ठभूमि में आशंका इस बात की है कि आनेवाले समय में एनआरसी कहीं मुस्लिमों के उत्पीड़न के अस्त्र में तब्दील न हो जाए। इस आशंका को असम के अनुभव से भी बल मिल रहा है जो यह बतलाता है कि एनआरसी की प्रक्रिया अस्पष्ट, अपारदर्शी एवं भेदभावकारी है और इसीलिए असम में इसका लगातार विरोध होता रहा है। इसलिए यह कहना पूरी तरह से गलत है कि न तो इस अधिनियम का एनआरसी से कोई सम्बन्ध है और न ही यह अधिनियम भारतीय सीमा के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करता है।
असम के अनुभव:
ध्यातव्य है कि अगस्त,2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उसकी निगरानी में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर(NRC) को अपडेट करते हुए इसकी आख़िरी लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में करीब 19,06,657 लोग जगह बना पाने में असफल रहे। इनमें करीब 13 लाख लोग हिन्दू हैं और एक लाख लोग गोरखा समुदाय से आते हैं, जबकि करीब 5 लाख मुसलमान। ऐसा नहीं है कि केवल बांग्लादेशी घुसपैठिये ही इस सूची से बाहर रह गए हैं। दरअसल, जिस तरह इस सूची से बाहर रहने वाले लोगों में हिन्दू एवं मुसलमान, दोनों शामिल हैं, ठीक उसी प्रकार इस सूची से बाहर रहने वाले लोगों में भारतीय एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ-साथ वे भारतीय भी शामिल हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर असम में बस गए, पर जो अपने भारतीय नागरिक होने के पक्ष में समुचित एवं पर्याप्त दस्तावेज़ प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे। 
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(NPR) से एनआरसी के अंतर्संबंध:
कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(NPR) की कही चर्चा नहीं थी और अखिल भारतीय स्तर पर नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) को नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019 की तार्किक परिणति के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन, जैसे ही नागरिकता-संशोधन अधिनियम और नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर(NRC) को लेकर विरोध-प्रदर्शनों में तेजी आयी, वैसे ही एनआरसी के मसले को ठन्डे बस्ते में डालते हुए फोकस को एनआरसी से एनपीआर की ओर शिफ्ट कर दिया गया। परिणामतः एनपीआर विरोध-प्रदर्शनों के केंद्र में आ गया, कारण यह कि एनपीआर और एनसीआर एक दूसरे से सम्बंधित हैं।   
फोकस की इस शिफ्टिंग की पृष्ठभूमि में जब एनपीआर के इतिहास को खंगाला गया, तो यह पाया गया कि:
1.  संसद में सरकार का रुख: जून,2014 से अब तक संसद के भीतर सरकार ने अलग-अलग समय पर सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए एनपीआर और एनआरसी के अंतर्संबंध के सन्दर्भ में सन् 2003 की नागरिकता-नियमावली के प्रावधानों की पुष्टि की।
2.  नागरिकता नियमावली,2003 का सन्दर्भ: द सिटीजनशिप (रजिस्ट्रेशन ऑफ़ सिटीजन एवं इश्यू ऑफ़ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड) रूल्स,2003 में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हेतु संग्रहित आँकड़ों का इस्तेमाल नागरिकता के दावों की जाँच पड़ताल के लिए किया जाएगा।
3.  गृह-मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट,2018–19 इमं दोनों के सहसंबंध का उल्लेख: गृह-मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट,2018–19 भी एनपीआर एवं एनआरसी के अंतर्ससम्बंध की ओर इशारा कर रही है क्योंकि इसमें इस बात का स्पष्टतः उल्लेख है कि एनपीआर एनआरसी का पहला चरण है।
4.  एनपीआर के लिए आँकड़ों के संग्रहण हेतु प्रश्नावली-प्रारूप में संशोधन: जनगणना,2021 के क्रम में एनपीआर के लिए आँकड़ों के संग्रहण हेतु प्रश्नावली का जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें माता एवं पिता की जन्म-तिथि ओर उनके जन्म-स्थान से संबंधित सूचनाएँ माँगी गयी है। इस तरह के प्रश्नों को पहली बार एनपीआर की प्रश्नावली में शामिल किया गया है। इससे पहले अबतक एनपीआर के सिलसिले में इस तरह की सूचनाएँ नहीं माँगी गयी थीं।
इसके कारण इस आशंका को बल मिला है कि एनपीआर एनआरसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, यह उल्लेख सरकार के उस दावे को ख़ारिज करता है कि एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है।


नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019 (पार्ट वन)


नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019
प्रमुख पहलू
1.  नागरिकता अधिनियम,1955
2.  नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019: विविध पहलू
a. संशोधन की दिशा में पहल
b. प्रमुख प्रावधान
c.  नागरिकता संशोधन विधेयक,2016 से भिन्नता
d. पक्ष में तर्क
e.  भारत की रिफ्यूजी-नीति में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान-बिंदु
f.   अधिनियम के सकारात्मक पक्ष   
नागरिकता अधिनियम,1955:
नागरिकता अधिनियम,1955 आप्रवासियों को देशीयकरण के जरिये नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है, लेकिन इसके लिए आप्रवासियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। यह अधिनियम उन शर्तों को पूरा करने की स्थिति में आप्रवासियों को देशीयकरण के जरिये नागरिकता प्राप्ति हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार, इसके लिये अन्य बातों के अलावा:
a.  उन्हें आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले तक भारत में निवास,
b.  और 12 महीने से पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में बिताने
की शर्त पूरी करनी होगी। लेकिन, मौजूदा क़ानून के तहत् भारत में अवैध तरीक़े से दाख़िल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान है। मतलब यह कि देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा केवल वैध आप्रवासियों को दी गयी है, न कि अवैध आप्रवासियों को। स्पष्ट है कि नागरिकता अधिनियम,1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। इसके लिए अधिनियम के अंतर्गत अवैध आप्रवासी के रूप में ऐसे व्यक्ति को परिभाषित किया गया है:
a.  जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज़ों के बिना भारत में प्रवेश किया हो, या
b.  जो अपने निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक भारत में रहता है।
इसी प्रकार पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम,1920 विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिये बाध्य करता है, जबकि विदेशी अधिनियम,1946 भारत में विदेशियों के प्रवेश एवं प्रस्थान को नियंत्रित करता है। इसी आलोक में संशोधित अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता और इससे सम्बद्ध लाभों को प्रदान करने के लिये उन्हें विदेशी अधिनियम,1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम,1920 के तहत् भी छूट प्रदान करता है।

पार्ट 1: नागरिकता-संशोधन अधिनियम: विविध पहलू

संशोधन की दिशा में पहल:
दिसम्बर,2019 में केंद्र सरकार ने भारत की नागरिकता से सम्बंधित प्रावधानों को उदार बनाने की दिशा में पहल करते हुए नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019 को अंतिम रूप दिया। इसके पहले भी सन् 2016 में नागरिकता-संशोधन विधेयक को पारित करवाने की कोशिश की गयी थी, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण सरकार उस समय हिम्मत नहीं जुटा पायी। लेकिन, मई,2019 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहे सत्तारूढ़ दल का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वह उन एजेंडों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने में लगी है जिनका उल्लेख उसके घोषणा-पत्र में किया गया है। इसकी झलक पहले अनु. 370 के तहत् जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे की वापसी, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा-प्राप्त पूर्ण राज्य से केंद्र-शासित प्रदेश में तब्दील करने और अब नागरिकता संशोधन अधिनियम के रूप में दिखाई पड़ती है।
प्रमुख प्रावधान:
1.  देशीयकरण के जरिये भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के प्रावधानों को उदार बनाना: यह अधिनियम अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन छह अल्पसंख्यक समुदायों: हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं पारसी धर्म के लोगों, जो वैध या अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए और वर्तमान में अवैध रूप से भारत में रह रहे है, को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की दिशा में पहल करता है और इसके लिए नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों को उदार बनाता है।
2.   नयी कट-ऑफ तिथि का निर्धारण: सन् 2016 में प्रस्तुत एवं लोकसभा से पारित बिल में किसी कट-ऑफ तिथि का उल्लेख नहीं था; पर हाल में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम,2019 की धारा 2 में इसका निर्धारण 31 अक्टूबर,2014 के रूप में किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग दिसम्बर,2014 तक भारत आ चुके हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते वे अन्य शर्तों को पूरा करते हों।
3.  पासपोर्ट अधिनियम,1920 में संशोधन करते हुए उसे उदार बनाना: प्रस्तावित अधिनियम के ज़रिये केंद्र सरकार ने पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम,1920 में संशोधन का प्रावधान करते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश: इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक आप्रवासियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्रदान की। ध्यातव्य है कि पासपोर्ट अधिनियम केंद्र सरकार को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वह भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के सन्दर्भ में पासपोर्ट धारण करने से सम्बंधित नियम एवं कानून बना सके और उससे सम्बंधित शर्तों या उन शर्तों से छूट से सम्बद्ध प्रावधान कर सके। 
4.  विदेशी अधिनियम,1946 में संशोधन करते हुए इससे छूट प्रदान करना: इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें विदेशी अधिनियम,1946 में संशोधन करते हुए इससे छूट प्रदान की गयी है। विदेशी अधिनियम सरकार को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वह भारत में गैर-नागरिकों के प्रवेश के नियमन एवं प्रतिषेध सन्दर्भ में नियम बना सके और उसके अनुरूप आदेश जारी कर सके। सरकार अगर चाहे, तो किसी विदेशी, व्यक्ति या समूह को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट भी प्रदान कर सकती है। इसी आलोक में सन् 2015 में पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी नागरिकों को और सन् 2016 में अफगानिस्तानी नागरिकों को इन प्रावधानों से छूटें दी गयीं, जिनकी वैधानिकता को अबतक कहीं भी और किसी भी रूप में चुनौती नहीं दी गयी। सरकार का यह तर्क है कि प्रस्तावित अधिनियम उपरोक्त दिशानिर्देशों के कारण उत्पन्न विसंगतियों को दुरूस्त करता है। साथ ही, उपरोक्त तीनों देशों के नागरिकों को दीर्घावधिक वीजा प्रदान करने के उद्देश्य से भी इसी प्रकार का वर्गीकरण किया गया है जिसे अबतक किसी भी रूप में चुनौती नहीं दी गयी है।      
5.  समय-सीमा का पुनर्निर्धारण: यह अधिनियम तीसरी अनुसूची में संशोधन करते हुए वैध एवं अवैध विदेशी आप्रवासियों के लिए देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की समय-सीमा को उदार बनता है। अब उन्हें भारत में पिछले 14 वर्षों में 11 वर्ष की बजाय 5 वर्ष की निवास की शर्त, या फिर भारत सरकार की सेवा में रहने की शर्त पूरी करनी होगी। सन् 2016 में प्रस्तावित बिल में इस समय-सीमा को घटाकर 6 वर्ष किया जाना था।
6.  भूतलक्षी प्रभाव से लागू: इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत् नागरिकता प्राप्त होने की स्थिति में सम्बंधित व्यक्ति भारत में प्रवेश की तिथि से ही भारत का नागरिक माना जाएगा, और अवैध आप्रवासन से सम्बंधित उसके विरुद्ध दर्ज सारे मामले वापस लिए जायेंगे एवं इससे सम्बंधित वैधानिक प्रक्रिया रोक दी जायेगी।
7.  अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहार रखना: संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष उपबंध किये गए हैं। इसीलिए शिलॉन्ग को छोड़कर संपूर्ण मेघालय, मिज़ोरम, असम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम के प्रावधान छठी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित असम के आदिवासी-बहुल कर्बी आंगलोंग क्षेत्र, मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र, मिजोरम के चकमा जिला क्षेत्र एवं त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र जिला के उन क्षेत्रों में नहीं लागू नहीं होंगे। 
8.  इनर-लाइन परमिट व्यवस्था का सन्दर्भ: यह अधिनियम उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा जहाँ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत् इनर-लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। इसके तहत् अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं नागालैंड में भारतीयों की आवाजाही का नियमन किया जाता है। उपरोक्त दोनों प्रावधान सन् 2016 में प्रस्तावित विधेयक में शामिल नहीं थे, लेकिन इन्हें उत्तर-पूर्वी भारत के राज्यों की चिंताओं के मद्देनज़र नए विधेयक में ज़गह दी गयी। स्पष्ट है कि फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में इनर-लाइन परमिट लागू नहीं होता है, इसीलिए इस व्यवस्था के तहत् संरक्षित राज्य: नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिज़ोरम को इस अधिनियम के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। ध्यातव्य है कि मणिपुर नवीनतम राज्य है जिसे इस अधिनियम के विधायन के क्रम में ही इनर-लाइन परमिट व्यवस्था के दायरे में लाने की घोषणा की गयी।
9.  कानून-उल्लंघन की स्थिति में ओसीआई कार्ड रद्द : नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, केंद्र सरकार किसी भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इण्डिया(OCI)  कार्डधारक के पंजीकरण को निम्नलिखित आधार पर रद्द कर सकती है:
a.  यदि ओसीआई पंजीकरण में कोई धोखाधड़ी सामने आती है।
b.  यदि पंजीकरण के पाँच साल के भीतर ओसीआई कार्डधारक को दो साल या उससे अधिक समय के लिये कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
c.  यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिये आवश्यक हो।
प्रस्तावित विधेयक में ओसीआई कार्डधारक के पंजीकरण को रद्द करने के लिये एक और आधार जोड़ने की बात की गई है, जिसके तहत् यदि ओसीआई कार्डधारक अधिनियम के प्रावधानों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है, तो भी केंद्र के पास उस ओसीआई कार्डधारक के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार होगा। ध्यातव्य है कि भारत में दोहरी नागरिकता की सुविधा नहीं है जिसके कारण भारत आने में उन लोगों को परेशानी होती है जो किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुके हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए ओसीआई कार्ड के जरिये बीच का रास्ता निकलने का प्रयास किया गया और भारत आने के लिए उन्हें वीजा आदि से सम्बंधित विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयीं। इसके प्रावधान पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन(PIO) कार्ड, जिसे सन् 2015 में समाप्त कर दिया गया, के प्रावधानों की तुलना में कहीं अधिक उदार थे।
नागरिकता संशोधन विधेयक,2016 से भिन्नता:
नागरिकता-संशोधन अधिनियम,2019 के प्रावधान वही नहीं हैं, जो प्रस्तावित नागरिकता-संशोधन विधेयक,2016 के थे। अधिनियम के प्रावधान निम्न सन्दर्भों में सन् 2016 में प्रस्तावित विधेयक से भिन्न हैं:
a.  भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने का प्रावधान, अर्थात् प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाना और अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद करने से सम्बंधित प्रावधान नए हैं। ये प्रावधान वर्ष 2016 के नागरिकता संशोधन विधेयक में नहीं थे।
b.  छठी अनुसूची में शामिल अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र पर लागू नहीं: छठी अनुसूची में शामिल अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखने के प्रावधान भी नए हैं जिनका सन् 2016 में प्रस्तावित विधेयक में उल्लेख नहीं था।
c.  पाँच वर्ष की समय-सीमा: वर्ष 2016 के विधेयक में अवैध प्रवासियों के लिये देशीयकरण के जरिये नागरिकता हेतु 11 वर्ष की समय-सीमा को घटाकर 6 वर्ष करने का प्रावधान किया गया था, जबकि इस अधिनियम में इसे 5 वर्ष कर दिया गया है।
पक्ष में तर्क:
इस अधिनियम के पक्ष में केंद्र सरकार का यह कहना है कि तीनों पड़ोसी इस्लामिक देशों के इन गैर-मुस्लिम आप्रवासियों को अपने-अपने देशों में ‘धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न’ का सामना करना पड़ा है और इस उत्पीड़न ने उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया है। लेकिन, भारत के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह-रहे इन आप्रवासियों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है और ये उन नागरिक सुविधाओं एवं बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं जिनका इन्हें हकदार होना चाहिए। इस कानून के समर्थकों का तर्क है कि दिसम्बर,2014 तक की डेडलाइन को इस संदर्भ में एक आधार-रेखा मानकर सरकार ने यह तय किया कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत् भारतीय राज्य पाँच वर्षों से भारत में रह रहे इन तीन राज्यों के गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ मुसलमानों से अलग व्यवहार करेगा और उन्हें नागरिकता प्रदान करता हुआ उनके लिए इन अधिकारों एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इस रूप में इस अधिनियम के प्रावधान देश की पश्चिमी सीमाओं से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आए धार्मिक उत्पीड़न के शिकार आप्रवासियों को राहत प्रदान करेंगे।
जहाँ तक अवैध मुस्लिम-प्रवासियों की नागरिकता का प्रश्न है, तो  पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान, से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को संशोधित नागरिकता कानून के अंतर्गत नागरिकता इसलिए नहीं दी गई कि मुसलमान इन तीनों ही राज्यों में बहुसंख्यक हैं और इस्लाम इन तीनों ही राज्यों का राज्य-धर्म है। ऐसे में इन तीनों राज्यों से मुसलमानों के भारत आने का कारण बेहतर अवसरों की तलाश है, न कि धार्मिक-उत्पीड़न। सरकार की दृष्टि में इन्हें नागरिकता न देना उचित ही है क्योंकि कोई भी राज्य अपने आर्थिक संसाधनों एवं रोजगार-अवसरों को विदेशियों के साथ बाँटने के लिए नागरिकता नहीं देता है।
सरकार का यह भी कहना है कि इस अधिनियम के जरिये किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, वरन् उन ज़रूरतमंद आप्रवासियों को नागरिकता दी जा रही है जो अबतक इससे वंचित रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अधिनयम का भारतीय मुसलमान नागरिकों से कोई संबंध नहीं है और ना ही यह अधिनियम उनके अधिकारों को किसी भी तरीके से कम करता है।   
केंद्र सरकार का यह मानना है कि पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित लोगों के साथ-साथ भारतीय मूल के कई लोग भारतीय मूल से अपनी सम्बद्धता के समर्थन में साक्ष्य देने और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत् नागरिकता पाने में असफल रहते हैं, इसलिये उन्हें देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवेदन करना पड़ता है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत लंबी एवं जटिल है। इसके कारण उनके लिए अपने को भारतीय मूल का साबित कर पाना और इसके समर्थन में साक्ष्य दे पाना मुश्किल होता है। फलतः वे नागरिकता हासिल कर पाने में असमर्थ रहते हैं। स्पष्ट है कि सरकार मानवीय आधार पर इस विधायन के औचित्य को सिद्ध करना चाहती है।
केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के पक्ष में जो तर्क दिए हैं, उसके अलावा इस अधिनियम के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा रहे हैं:
1.  नेहरू-लियाकत समझौता के अनुरूप: केंद्र सरकार का यह भी तर्क है कि सन् 1950 में हुए नेहरू-लियाकत समझौता का पाकिस्तान द्वारा पालन नहीं किए जाने के बाद इस प्रकार के कानून को तभी लागू कर दिया जाना चाहिए था। सरकार का यह भी कहना है कि यह गाँधी के द्वारा किये गए वादों एवं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही है।
2.  युक्तियुक्त वर्गीकरण की श्रेणी में: संशोधित नागरिकता कानून न तो अनु. 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि अनु. 14 में तार्किक आधारों पर वर्गीय विभेद की अनुमति दी गयी है जिसे ‘युक्तियुक्त वर्गीकरण’ (Reasonable Classification) कहा गया है। संसद के पास यह शक्ति है कि वह दो वर्गों के बीच ऐसे किसी भी भेद को तार्किक आधार पर विधि में बदल सकें।
3.  अनु. 15 और अनु. 25 का उल्लंघन नहीं: जहाँ तक अनु, 15 का प्रश्न है, तो यह केवल नागरिकों के सन्दर्भ में लागू होता है, न कि विदेशियों के सन्दर्भ में भी। इनका यह भी कहना है कि यह कानून अनु. 25 के भी विरुद्ध नहीं है। इनका तर्क यह है कि जातिगत भेदभावों के संवैधानिक निषेध के बावजूद जिस प्रकार वर्णव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सामाजिक प्रताड़ना एवं अन्याय की शिकार जातियों के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार इन तीन देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए भी धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर दी गयी रियायत उचित है। इनका कहना है कि चूँकि संविधान स्वयं असमान लोगों को समान नहीं मानता है और उनके साथ असमान व्यवहार की छूट देता है, इसलिए कानून के नजरिए से नागरिकता कानून संविधान के विरुद्ध नहीं है।
4.  अस्थायी उपबन्ध, न कि स्थायी: इस अधिनियम के पक्ष में तर्क देते हुए कहा जा रहा है कि यह कोई स्थाई कानून नहीं है, वरन् अस्थाई कानून है जो दिसंबर,2014 तक इन तीन इस्लामिक राज्यों से भारत आए हुए धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर-मुसलमानों को नागरिकता ने के साथ निष्प्रभावी हो जाएगा।
5.  मुस्लिम आप्रवासियों के लिए वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध: यह अधिनियम दुनिया के किसी भी मुल्क के मुसलमान के लिए भारतीय नागरिकता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है।  पहले की ही भाँति इन तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों के मुसलमानों के साथ-साथ अन्य देशों से आने वाले मुसलमानों एवं गैर-मुसलमानों को नागरिकता कानून,1955 के पुराने प्रावधानों के तहत् ही भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। इस प्रकार इन तीन पड़ोसी देशों को छोड़कर बाकी देशों से आने वाले आप्रवासियों के संदर्भ में यह अधिनियम मुस्लिमों एवं गैर-मुस्लिमों के बीच न तो किसी प्रकार का भेदभाव करता है और न ही उन्हें कोई विशेषाधिकार प्रदान करता है।
सरकार नागरिकता-संशोधन अधिनियम के विरोध को पूरी तरह से राजनीतिक मानती है। उसका यह तर्क है कि एनआरसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में शुरू हुई प्रक्रिया का उस समय न तो अल्पसंख्यक समूहों के द्वारा विरोध किया गया था और न ही राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन अब राजनीतिक कारणों से इस मसले को तूल दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार का यह भी कहना है कि जब सन् 2016-17 में नागरिकता अधिनियम से सम्बंधित नियमावली में संशोधन किया गया था, तब किसी ने इन संशोधनों का विरोध नहीं किया, लेकिन अब जब इन संशोधनों को नागरिकता अधिनियम में शामिल किया जा रहा है, तो इसे राजनीतिक मसला बनाकर इसका विरोध किया जा रहा है।  
भारत की रिफ्यूजी-नीति में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान-बिंदु:  
यद्यपि भारत ने रिफ्यूजी पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किया है, पर सन् 1959 में भारतीय संसद में तिब्बती शरणार्थियों के सन्दर्भ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने जो बाते कहीं, उससे तीन बातें सामने आती हैं:
a.  रिफ्यूजी के प्रति मानवीय नज़रिया अपनाया जाएगा और उसी के अनुरूप उनका स्वागत किया जाएगा।
b.  रिफ्यूजी-समस्या द्विपक्षीय समस्या है।
c.   सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली के पश्चात् रिफ्यूजियों को वापस अपने मूल देश लौट जाना चाहिए। 
इस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह बिल भारत की रिफ्यूजी-नीति में महत्वपूर्ण बदलावों की ओर इशारा करता हुआ रिफ्यूजी के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और उसके संरक्षण को सुनिश्चित करता है। लेकिन, बेहतर यह होता कि बिल में अल्पसंख्यकों के बजाय पीड़ित समूह की चर्चा होती, चाहे उनका सम्बन्ध अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े या बहुसंख्यक समुदाय से। जैसे अहमदिया को पाकिस्तान में मुसलमान ही नहीं माना जाता है और वे वहाँ विभेद के शिकार हैं। यही स्थिति म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की है। यह स्थिति भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के भी अनुरूप होती, जो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का आश्वासन देता है। 
अधिनियम के सकारात्मक पक्ष:
निश्चय ही इस पहल से उन लोगों को न केवल भारत की नागरिकता मिल सकेगी जो भारत के विभिन्न हिस्सों में अवैध घुसपैठियों वाली स्थिति में रह रहे हैं और उन बुनियादी मानवीय सुविधाओं की उपलब्धता भी संभव हो सकेगी जिनसे वे अबतक वंचित हैं। इससे नागरिक सुविधाओं तक ऐसे लोगों की पहुँच भी संभव हो सकेगी और उन्हें वे संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त हो सकेंगे जो अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियो को नहींI यह इस अधिनियम का सकारात्मक पक्ष है। निश्चय ही इससे इनके जीने की परिस्थितियाँ भी बदलेंगी और उनमें सुधार होगा।
केंद्र सरकार की इस बात के लिए भी तारीफ करनी होगी कि उसने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों एवं वहाँ के लोगों की चिंताओं के निराकरण के लिए मूल विधेयक में कुछ बदलाव किये और छठी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और स्वायत्त जिलों के साथ-साथ आवा-जाही हेतु इनर-लाइन परमिट की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि बढ़ते घुसपैठ की पृष्ठभूमि में जनजातीय संस्कृति एवं पहचान पर उत्पन्न संकट की आशंकाओं को निरस्त किया जा सके। इतना ही नहीं, मणिपुर की चिंताओं के समाधान के लिए उसे इनर-लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया और इस प्रकार उसे भी इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया।

Wednesday, 29 January 2020

गाँधी और गाँधीवाद: वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता

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गाँधी और गाँधीवाद: वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता ====================================
आज हम ऐस दौर में जी रहे हैं, जिसमें गाँधी को जानना और समझना किसी अपराध से कम नहीं है, मानने की तो बात ही छोड़ दें। यह अपने आप में यह बतलाने के लिए काफ़ी है कि आज हमें गाँधी की कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है उनको न केवल जानने और समझने की, वरन् उनको मानने की भी।
अब प्रश्न यह उठता है कि जिस गाँधीवाद के माध्यम से हम गाँधी तक पहुँच सकते हैं, वह गाँधीवाद क्या है? गाँधीवाद समय एवं परिस्थितियों के सापेक्ष विकसनशीलशील अवधारणा है, न कि स्थिर धारणा। इसके स्वरूप के निर्धारण में दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष से लेकर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न चरणों तक के दौरान प्राप्त अनुभवों की अहम् भूमिका रही। इसे गाँधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह की संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में देखा एवं समझा जा सकता है, जिसके मूल में गौतम बुद्ध का अहिंसावाद है। जहाँ फ़रवरी,1922 में चौरी-चौरा काण्ड के बाद गाँधी ने असहयोग आन्दोलन को वापस ले लिया, वहीं सन् 1931 में चटगाँव, शोलापुर एवं पेशावर की हिंसक घटनाओं के बावजूद उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को जारी रखा। आगे चलकर, सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान होनेवाली हिंसा की आलोचना करने की बजाय गाँधी ने उसे ‘ब्रिटिश दमन की प्रतिक्रिया में उपजी हुई हिंसा’ बतलाकर जस्टिफाई किया। इतना ही नहीं, गाँधी ने अहिंसा को लेकर व्यावहारिक नज़रिया अपनाते हुए कहा कि अगर अहिंसा कायरता का रूप लेने लगे, तो मैं हिंसक हो जाना पसन्द करूँगा। स्पष्ट है कि गाँधी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह के जरिए शक्तिशाली ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के समक्ष ऐसी नैतिक दुविधा उत्पन्न की जिसकी उसके पास कोई काट नहीं थी और इसी कारण इसने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को आज़ादी की तार्किक परिणति तक पहुँचाया।
दरअसल गाँधीवाद आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिन्तन परम्परा की पुनर्व्याख्या है जिसकी ज़रूरत औपनिवेशिक शासन की पृष्ठभूमि में उसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों ने महसूस करवाई। इसके केन्द्र में सहिष्णुता एवं समन्वय का वह तत्व है जो वैष्णव धर्म एवं वैष्णव संस्कारों के प्राण-तत्व हैं। इसे ही तद्युगीन ज़रूरतों के आलोक में गौतम बुद्ध के यहाँ ‘मध्यमा प्रतिपदा’ और तुलसी के यहाँ ‘विरूद्धों के सामंजस्य’ के रूप में अभिव्यक्ति मिली है, और इसे ही गाँधी के यहाँ ‘सर्वधर्मसमभाव’ के रूप में अभिव्यक्ति मिली है। इसके बिना न तो विदेशी पराधीनता के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई को तार्किक परिणति तक पहुँचाया जा सकता था, और न ही विविधताओं से भरे भारतीय समाज एवं संस्कृति के ताने-बानों को ही सुरक्षित रखा जा सकता था। शायद यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने मुस्लिम एवं हिन्दू सम्प्रदायवादियों के माध्यम से उनकी इस सोच को निरन्तर चुनौती दी। इसके परिणामस्वरूप गाँधी इन दोनों के निशाने पर रहे और यहाँ तक कि गाँधी और उनके नेतृत्व वाले काँग्रेस के ख़िलाफ़ इन दोनों ने एक दूसरे हाथ तक मिलाया। गाँधी जीवनपर्यन्त इन दोनों ताक़तों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, और अब जबकि वो हमारे बीच नहीं हैं, तब भी उनकी सोच इन ताक़तों के ख़िलाफ़ निरन्तर लड़ रही है और इनके प्रहारों का सामना कर रही है। आज भी यह सोच गाँधी और गाँधीवाद को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानती हुई उसे निरन्तर अप्रासंगिक बनाने की कोशिश में उनके चरित्र-हनन की कोशिश में लगी है। पहले इस सोच ने गाँधी की हत्या की, और अब यह सोच गाँधीवाद की हत्या पर उतारू है।
इस क्रम में यह भी जानने की आवश्यकता है कि गाँधी के लिए ‘सर्वधर्मसमभाव’ का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है। अगर ऐसा होता, तो राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तिम दिनों में गाँधी न तो मुस्लिम साम्प्रदायिकता के ख़िलाफ़ नोआखाली की सड़कों पर उतरते और न ही सके विरूद्ध संघर्ष करते हुए हिन्दुओं को बचाने की कोशिश करते। इसीलिए अगर हम भारत और भारतीयता से प्यार करते हैं, तो हमारी यह नैतिक ज़िम्मेवारी बनती है कि हम गाँधी और गाँधीवाद के मूल्यों को महफ़ूज़  रखें, क्योंकि ये दोनों भारत एवं भारतीयता से अभिन्न हैं। यह भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एवं गंगा-जमुनी तहज़ीब के लिए भी आवश्यक है, और भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की अक्षुण्णता के लिए भी आवश्यक।
इससे इतर हटकर देखें, तो पारम्परिक धारणाओं के विपरीत गाँधीवाद भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना के लिए भी चुनौती बनकर आता है। उन्होंने एक ओर राष्ट्रीय आन्दोलन के अहिंसक स्वरूप की परिकल्पना के जरिए राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी के मार्ग को प्रशस्त किया, दूसरी ओर इन्द्रिय-संयम एवं नैतिक शुद्धि पर बल देते हुए उनके पुरूष सहकर्मियों को इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि महिलाएँ घर के बाहर भी सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चरखे के माध्यम से भारतीय महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के मार्ग को प्रशस्त किया। शायद इसीलिए सुमित सरकार जैसे मार्क्सवादी भी नारी-मुक्ति में गाँधी के अप्रतिम योगदान को रेखांकित करते हैं।
अप्रासंगिक नहीं हैं गाँधी:
आज गाँधी की  कितनी प्रासंगिकता है, इसका अन्दाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल तक जो लोग गाँधी का नाम तक लेना पसन्द नहीं करते थे, आज उन्हें उग्र दक्षिणपंथी हिन्दुत्व से लड़ने के लिए गाँधी की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही है। शाहीनबाग से लेकर सब्जीबाग तक, सब्जीबाग से लेकर नवाबगंज तक और नवाबगंज से लेकर शान्तिबाग तक जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, उनमें गाँधीवादी तकनीक एवं रणनीति का इस्तेमाल सरकार को दुविधा की स्थिति में डाल रहा है। यह दुविधा तब और भी बढ़ जाती है जब सरकार लड़ाई के मोर्चे पर महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में खड़ा पाती है। आरम्भ में  यह आन्दोलन स्वतःस्फूर्त रहा और जब इसे उकसाने की कोशिश की गयी, तो इसने हिंसक रूप भी लिया। पर, जल्द ही आन्दोलनकारियॉ की समझ में यह बात आ गयी कि यदि आन्दोलन को मज़बूती से जारी रखना है, तो उसके अहिंसक रूप को सुनिश्चित करना होगा; और आज आलम यह है कि #CAA_NPR_NRC विरोधी यह आन्दोलन पूरे भारत में फैल चुका है और यह सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए इन आन्दोलनों में इसको समर्थन एवं संस्थागत आधार प्रदान करने वाले वामपंथियों को भी गाँधी एवं गाँधीवाद की जय करते देखा जा सकता है। इस प्रकार आज पूरा भारत गाँधी एवं गाँधीवाद की जय से गुँजायमान हो उठा है।
स्पष्ट है कि अहिंसा, सर्वधर्मसमभाव एवं स्त्री-स्वत्व गाँधी और गाँधीवाद के ऐसे मूल तत्व हैं जो गाँधीवाद को जिलाए रखने में सहायक हैं और जिसके कारण गाँधीवाद की प्रासंगिकता निर्विवाद है।

Thursday, 9 January 2020

हाँ, मैं निष्पक्ष नहीं!



हाँ, मैं निष्पक्ष नहीं!
हाँ, तुम निष्पक्ष हो!
हाँ, तुम निष्पक्ष हो,
क्योंकि.....
क्योंकि.....
तुम राष्ट्र के साथ खड़े हो,
राष्ट्रवाद के साथ खड़े हो,
सरकार के साथ खड़े हो,
चाटुकार के साथ खड़े हो,
पत्तलकार के साथ खड़े हो!
शासन भी तुम्हारा है,
प्रशासन भी तुम्हारा है;
साहस भी तुम्हारा है,
दुस्साहस भी तुम्हारा है;
छल भी तुम्हारा है,
बल भी तुम्हारा है,
कल भी तुम्हारा है;
प्रेस भी तुम्हारा है,
संचार भी तुम्हारा है;
सभा भी तुम्हारी है,
प्रभा भी तुम्हारी है।
हाँ, इसीलिए तुम निष्पक्ष हो!
लेकिन,
मैं निष्पक्ष नहीं,
न हूँ, और
न ही होना चाहता।
मेरा एक पक्ष है,
मैं ही प्रतिपक्ष हूँ,
मैं ही विपक्ष हूँ!
मेरी एक दरकार है,
मेरी एक सोच है,
मेरा एक विचार है,
मेरी अपनी आस्था है,
मेरे अपने संस्कार हैं।
मैं ज़िन्दा हूँ,
क्योंकि मैं सोचता हूँ,
मैं विचारता हूँ।
सोचने में मुझे अपने होने का बोध होता है।
मेरी सोच ने,
मेरे अनुभव ने
मुझे इस निष्कर्ष पर पहुँचाया
कि कोई निष्पक्ष हो ही नहीं सकता,
(निष्पक्षता का भ्रम चाहे वह जितना पाल ले।)
और होने की ज़रूरत भी नहीं।
मेरी आत्मा जीवित है,
अपना ज़मीर अभी मैंने बेचा नहीं है,
इसीलिए मेरा एक पक्ष है, और
मैं पक्षधर हूँ।
इस दौर में पक्षधरता बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जब अधिकांश लोग
निष्पक्ष होने लगें, तो
पक्षधरता ज़रूरी हो जाती है;
इसीलिए पक्षधरता है मेरी
उनके प्रति जिनका तुम इस्तेमाल करते हो;
अब वो चाहे अल्पसंख्यक हों,
या बहुसंख्यक;
दलित हों,
या आदिवासी;
महिलाएँ हों,
या बच्चे।
मेरा तो एक पक्ष है,
शायद इसीलिए
मेरे लिए सेक्यूलर होना
सिकुलर होना नहीं,
और न ही है मुस्लिम-तुष्टिकरण का पर्याय;
मेरे लिए ‘हिन्दुइज्म’
हिन्दुत्व का पर्याय नहीं, और
न ही हिन्दू होने का मतलब
साम्प्रदायिक हो जाना है;
मेरा धर्म मुझे
प्रेम का संदेश देता है,
न कि घृणा का।;
मैं खुद को कबीर की परम्परा में पाता हूँ,
तुलसी हैं आदर्श मेरे,
गाँधी को भी जानने की कोशिश की है मैंने।
मेरे लिए ‘विकास’ का मतलब
अम्बानी-अडानी का विकास नहीं,
जिसकी क़ीमत दलितों और आदिवासियों को चुकानी पड़ती है;
मेरे लिए विकास का मतलब है
उन आँखों में आशा,
उन चेहरों पर मुस्कान,
जिसके आँसू पोंछने का सपना प्यारे बापू ने देखा था।
इसीलिए मैंने कहा
कि न तो मैं निष्पक्ष हो सकता हूँ, और
न ही निष्पक्षता का दम्भ भर सकता।
यही फ़र्क़ है मुझमें और तुममें:
तुम्हारे लिए राष्ट्र ही सब कुछ है, पर
मेरे लिए मानव सर्वोपरि है।
तुम राष्ट्र के लिए
इन्सान और इन्सानियत को दाँव पर लगा सकते हो, और
मैं इन्सान और इन्सानियत के लिए
राष्ट्र को दाँव पर लगा सकता हूँ।
तुम्हारे लिए
पश्चिम से राष्ट्र की आयातित संकल्पना मायने रखती है,
और मेरे लिए ‘वसुधैवकुटुम्बकम’ के भारतीय आदर्श;
तुम्हारे लिए एकरंगा महत्वपूर्ण है,
पर मेरे लिए तिरंगा।
हाँ, मेरा एक पक्ष है,
मैं संविधान के पक्ष में खड़ा हूँ, और
संविधान
‘हम भारत के लोग’ के पक्ष में;
इसीलिए मैं भी
‘हम भारत के लोग’ के पक्ष में खड़ा हूँ।
मेरा पक्ष प्रेम का है,
घृणा का नहीं;
समन्वय का है,
टकराव का नहीं;
समर्पण का है,
अहम् का नहीं;
इसीलिए तो मैं निष्पक्ष नहीं।
हाँ, तुम निष्पक्ष हो सकते हो,
मैं नहीं;
तुम निष्पक्षता का दम्भ भर सकते हो,
मैं नहीं।
(अजीत अंजुम सर से प्रेरित)
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Thursday, 2 January 2020

काँग्रेस का पुनर्जीवन: क्यों और कैसे

भले ही यह बात कितनी भी नागवार लगे, पर काँग्रेस देश की आत्मा है। काँग्रेस को बचाने की चिन्ता महज़ एक राजनीतिक दल को बचाने की चिन्ता नहीं है, वरन् एक बिन्दु पर आकर यह देश को बचाने की चिन्ता में तब्दील हो जाती है। आज काँग्रेस को देश की ज़रूरत हो अथवा नहीं और काँग्रेसियों को काँग्रेस की ज़रूरत हो अथवा नहीं, पर देश को शिद्दत से काँग्रेस की ज़रूरत है। तमाम ऊहापोहों के बीच हमें  आश्वस्त होना चाहिए कि काँग्रेस बचेगी, क्योंकि तमाम कमियों के बावजूद यह उस राजनीतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है जिसका सम्बंध भारत एवं भारतीयता से है। इस आश्वस्ति का कारण यह भी है कि आज काँग्रेस के भीतर केवल एक व्यक्ति ऐसा हैं जो इस बात की ज़रूरत को समझ भी रहा है, और इसके लिए कोशिश भी कर रहा है; और वह व्यक्ति है राहुल गाँधी। लेकिन, यह भी सच है कि इसके लिए काँग्रेस को चापलूसों के चँगुल से बाहर निकलते हुए पार्टी के भी आंतरिक लोकतंत्र की पुनर्बहाली सुनिश्चित करनी होगी, अपने मृतप्राय संगठनों को पुनर्जीवित करना होगा, एसी कमरों एवं एसी गाड़ी से बाहर निकलकर सड़कों पर उतरते हुए संघर्ष का जज़्बा दिखलाना होगा, एसपीजी सुरक्षा की वापसी की बजाय जनता से जुड़े मसलों पर सड़कों पर आन्दोलन शुरू करना होगा और संसद के भीतर बहिष्कार एवं बहिर्गमन की नकारात्मक राजनीति को तिलांजलि देते हुए मूल मसलों पर सरकार को घेरने की कोशिश करनी होगी, ताकि उसे एक्सपोज़ किया जा सके। लेकिन, इस क्रम में उसे अपनी भूलों को भी स्वीकार करना होगा। पूरे भरोसे के साथ यह कहा जा सकता है कि जिस दिन काँग्रेस सड़कों पर होगी, भाजपा एवं संघ की ईंट से ईंट बज जायेगी। लेकिन, इसके लिए सड़े पत्तों, जो काँग्रेस पर कुँडली मारे बैठे हैं और जिनके कारण काँग्रेस की यह दुर्गति हुई है, को झड़ना पड़ेगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। इस चर्चा के क्रम में काँग्रेस को वामपंथ एवं दक्षिणपंथ के साथ अपने सम्बंधों को पुनर्परिभाषित करना होगा जिसके लिए इनके साथ काँग्रेस के अबतक के सम्बंधों पर दृष्टिपात अपेक्षित है।
काँग्रेस और दक्षिणपंथ:
काँग्रेस के भीतर देखा जाय, तो दो धाराएँ गाँधीवादी दौर में प्रवाहमान रही हैं: एक धारा दक्षिणपंथियों की थी जिसे राजेंद्र प्रसाद, राजाजी और पटेल नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, और दूसरी धारा समाजवादियों की थी जिसे अशोक मेहता, जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव आदि नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। दक्षिणपंथियों की धारा गाँधी एवं गाँधीवाद के कहीं ज्यादा करीब थी। नेहरु एवं बोस वाम-रुझान वाले नेता थे, लेकिन बोस अस्थिर चित्त वाले थे और अपनी प्रकृति में भावुक थे। नेहरु का रुझान पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की ओर कहीं अधिक था और इस मायने में वे गाँधी से कहीं अधिक दूर थे। गाँधी मूलतः धार्मिक व्यक्ति थे और उनका रुझान हिंदुत्व की ओर था, पर उनके हिंदुत्व का सर्वधर्मसमभाव से मेल था। उनके द्वारा ‘रामचरित मानस’ की पंक्तियों को उद्धृत करना, राम-राज्य के प्रतीकों का इस्तेमाल आदि इस और इशारा करता है कि वे विशुद्ध वैष्णव थे और वैष्णव धर्म एवं वैष्णव संस्कारों में उनकी गहरी आस्था थी। उनका सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद पर गहरा प्रभाव था। शायद यही कारण है कि गाँधी के नेतृत्व में काँग्रेस हिन्दू संप्रदायवादियों और हिन्दू महासभा के नेताओं से दूरियाँ बनाकर नहीं चल पाई, जबकि मुस्लिम संप्रदायवादियों से दूरी बनाते हुए उसे सहज ही देखा जा सकता है। यह नेहरु का दबाव था कि सन् 1937 में संयुक्त प्रान्त में सरकार-गठन के मसले पर काँग्रेस ने कठोर रुख अपनाया और मुस्लिम लीग के प्रति समझौतावादी रुख अपनाने से इन्कार किया। लेकिन, गाँधी के रहते नेहरु का धर्मनिरपेक्षतावादी आग्रह पृष्ठभूमि में ही बना रहा और सर्वधर्मसमभाव वाली धार्मिकता काँग्रेसी धर्मनिरपेक्षता के केंद्र में बनी रही।
यह राष्ट्रीय आन्दोलन का अंतिम दौर था जब 1940 के दशक के मध्य में भारतीय राजनीति के संप्रदायीकरण की तेज़ होती प्रक्रिया और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उग्र चरण में प्रवेश ने नेहरु की धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्यधारा में आने का अवसर प्रदान किया। लेकिन, यही वह दौर था जब  सीधी कार्यवाही दिवस एवं अंतरिम सरकार के अनुभव ने पटेल को दक्षिणपंथी हिंदुत्व की ओर धकेला और वे गाँधी के ‘सर्वधर्मसमभाव’ से दूर पड़ते दिखाई पड़े। लेकिन, गाँधी की हत्या ने पटेल एवं नेहरु, दोनों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया और वे दोनों संघ के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी हिंदुत्व के विरुद्ध उठ खड़े हुए, लेकिन धार्मिकता एवं ‘सर्वधर्मसमभाव’ वाली धर्मनिरपेक्षता और अधार्मिक प्रकृति वाली धर्मनिरपेक्षता का फर्क बना रहा। यह द्वंद्व संविधान-सभा द्वारा निर्मित संविधान में भी दिखायी पड़ता है और काँग्रेस की प्रांतीय सरकारों के व्यवहारों में भी, जिसके विरुद्ध नेहरु अपने पत्राचारों के माध्यम से चेतावनी देते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन, विशेषकर चीनी हमले के बाद नेहरु भी कमजोर पड़े, या फिर यह कह लें कि तद्युगीन परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नेहरु ने संघ के प्रति नरम रुख अपनाया।
बाद में, राम मनोहर लोहिया के गैर-काँग्रेसवाद ने और जयप्रकाश के सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन ने संघ और दक्षिणपंथी हिन्दुत्व को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने में अहम् एवं निर्णायक भूमिका निभायी। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इनसे लड़ने की कोशिश भी की और इस क्रम में प्रस्तावना में संशोधन करते हुए ‘पंथनिरपेक्षता’ शब्द को शामिल भी किया, जिसे कुछ लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश के रूप में भी देखते हैं, पर उस समय वे गलत पाले में थीं। लेकिन, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संघ और उसके मुखिया बाला साहब देवर को घुटनों के बल रेंगने के लिए विवश कर दिया था। इसी का परिणाम था कि जनसंघ और संघ के बड़े नेता माफ़ीनामा के बाद जेल से रिहा किए गये थे। लेकिन, राजीव की एक भूल काँग्रेस पर भारी पड़ी। 1980 के दशक के मध्य में शाहबानो निर्णय की पृष्ठभूमि में सर्वोच्च अदालत के आदेश को पलटने और राम-जन्मभूमि के ताले खुलवाने के राजीव सरकार के निर्णय ने ताबूत में आखिरी कील का काम किया। आज काँग्रेस उन्हीं कुकर्मों का परिणाम भुगत रही है।
काँग्रेस और वामपंथ:
काँग्रेस एक ऐसा आन्दोलन रहा है जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन की विभिन्न धाराओं और उनके वैचारिक परिप्रेक्ष्य को अपने भीतर आत्मसात किया है। यह काँग्रेस की शक्ति भी रही है और सीमा भी। शक्ति इसलिए कि इसके कारण ही काँग्रेस वास्तविक अर्थों में समावेशी भारतीयता का प्रतिनिधित्व कर सकी और अखिल भारतीय संस्था बन सकी, और सीमा इसलिए कि इसी के कारण उन अर्थों में काँग्रेस की कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं रही जिन अर्थों में यह वाम एवं दक्षिण में दिखायी पड़ती है। यही कारण है कि काँग्रेस के दायरे में वामपंथी भी समाते हुए दिखायी पड़ जाते हैं और दक्षिणपंथी भी; और काँग्रेस इन दोनों को अपने हिसाब से ढ़ालते हुए इन दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ती रही, इन दोनों की अतिवादिता से परहेज करते हुए। आज़ादी के बाद नेहरू ने इन दोनों को राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना चाहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, पर सफल रहे। समाजवाद की ओर वैचारिक रूझान के कारण और वैचारिक दुराग्रहों से दूर रहने के कारण नेहरू को अपेक्षाकृत उदार वामपंथ को अपने साथ इंगेज़ करने में सफलता मिली। इन उदार वामपंथी बुद्धिजीवियों ने काँग्रेस के वैचारिक आधार को निर्मित करने में अहम् भूमिका निभायी। काँग्रेस ने इन्हें सत्ता का संरक्षण प्रदान किया और बदले में इन्होंने काँग्रेस को वैचारिक-सांस्कृतिक मंच प्रदान किया। दोनों के बीच का यह रिश्ता प्रत्यक्ष से कहीं अधिक परोक्ष रहा, यद्यपि बीच-बीच में दोनों के ये रिश्ते सतह पर भी दिखते रहे। 1990 के दशक में  इस रिश्ते में दरार पड़ता दिखायी पड़ा, जब काँग्रेस ने समाजवादी चोले को उतारकर एलपीजी मॉडल को अपनाया, और वामपंथ ने काँग्रेस के विरूद्ध दक्षिणपंथ से हाथ मिलाने तक से परहेज़ नहीं किया।  इस दृष्टि से देखा जाए, तो दक्षिणपंथ के इस राजनीतिक उभार के लिए समाजवादी के साथ-साथ वामपंथी भी कहीं कम ज़िम्मेवार नहीं हैं। दक्षिणपंथ को इस बात का श्रेय देना होगा कि पिछले साढ़े तीन दशकों के दौरान उसने अपनी जड़ों को मज़बूती प्रदान करने के लिए वामपंथियों एवं समाजवादियों तक का बखूबी इस्तेमाल किया और इनके साथ-साथ काँग्रेस की कमज़ोरियों को भी अपने पक्ष में जमकर भुनाया। यही वह दौर है जब धर्मनिरपेक्ष की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में तब्दील होती हुई दक्षिणपंथ के उभार का आधार तैयार करती है।
सन् 2004 में और इसके बाद यह स्थिति एक बार फिर से बदलती दिखायी पड़ती है जब काँग्रेस पूर्व की ग़लतियों से सबक़ लेती हुई एक बार फिर से समाजवादी एजेंडे के समायोजन की दिशा में पहल करती है। समायोजन की इस पहल की तार्किक परिणति सन् 2019 के लोकसभा-चुनाव के समय काँग्रेस के द्वारा जारी घोषणा-पत्र है जो पिछले तीन दशकों की भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान-बिन्दु है जहाँ पर भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों की आर्थिक विचारधारा और उसके आर्थिक एजेंडे का फ़र्क़ स्पष्टत: सतह पर आ जाता है। इस पृष्ठभूमि में दक्षिणपंथ की विभाजनकारी मानसिकता और उसके फासीवादी तेवर ने काँग्रेस एवं वामपंथ को एक बार फिर से उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ भारत और भारतीयता को बचाने के लिए दोनों को एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभानी होगी, अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। नियति भी तो इसी ओर इशारा कर रही है, अन्यथा जिस गाँधी एवं नेहरू की विरासत पर काँग्रेस और काँग्रेसी दावा करते हैं, उन पर होने वाले दक्षिणपंथी हमलों को लेकर वे मौन नहीं धारण करते और जिस गाँधी एवं नेहरू से वामपंथियों को परहेज है, उनकी रक्षा में उन वामपंथियों को आगे नहीं आना पड़ता।